पाकिस्तान के जाने-माने राजनीतिक टिप्पणीकार नजम सेठी ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल समा टीवी से बात करते हुए कहा, ”सभी इस्लामिक देशों ने निंदा की लेकिन एक सोची-समझी ख़मोशी भी है. इसराइल के सारे जहाज़ ईरान कैसे गए? ज़ाहिर है कि इराक़ और जॉर्डन के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हुआ होगा.”

”लेकिन इसे लेकर कोई विरोध नहीं है. लोगों ने रोकने की भी कोशिश नहीं की. लगता है कि इसराइल ने इन्हें बता दिया था और धमका भी दिया था कि चुपचाप रहना. कहा गया होगा कि आपके पास अमेरिकी हथियार हैं और इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अमेरिकी मीडिया में भी ये बात नहीं छिड़ी.”

इस बीच, इराक़ ने संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के ख़िलाफ़ शिकायत की है कि ईरान पर हमले में इसराइल ने उसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया है. इराक़ के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है, ”इसराल ने खुलेआम इराक़ के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है. यह इराक़ की संप्रभुत्ता का उल्लंघन है.

इराक़ में शिया 51 फ़ीसदी हैं और सुन्नी 42 फ़ीसदी लेकिन सद्दाम हुसैन के कारण शिया बहुसंख्यक होने के बावजूद बेबस थे. जब अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक़ पर हमला किया तो सुन्नी अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और शिया अमेरिका के साथ थे.

इराक़ में ईरान का समर्थन शिया बनाम सुन्नी अब भी बँटा हुआ है.

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई कई बार इसराइल के ख़िलाफ़ इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील कर चुके हैं. लेकिन इस्लामिक दुनिया के अपने विरोधाभास हैं और इनके आपस के ही हित टकराते रहते हैं.

ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक अविश्वास है. दोनों के बीच शिया और सुन्नी का भी भेद है. ईरान के लिए पश्चिम के देश दुश्मन हैं तो सऊदी अरब के लिए पश्चिम के देश रणनीतिक साझेदार हैं. ईरान इसराइल के अस्तित्व को ही नकारता है तो सऊदी अरब इसराइल-फ़लस्तीन टकराव का समाधान दो राष्ट्र के रूप में देखता है.

सऊदी में राजशाही है इसलिए वहाँ के आम लोग इसराइल के ख़िलाफ़ सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जबकि ईरान में एक किस्म का लोकतंत्र है, इसलिए सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन कर पाते हैं.

सऊदी में अरब के शासकों की जो सोच इसराइल को लेकर है, वही वहाँ की जनता की है, ये कहना मु्श्किल है क्योंकि वहां की जनता के पास अपनी सोच का इज़हार करने की आज़ादी नहीं है. ऐसे में सऊदी अरब के शासकों में एक डर की बात की जाती है कि अगर फ़लस्तीनियों को लेकर इस्लामिक देशों में उग्रता बढ़ी तो कहीं वहाँ की आम जनता सड़कों पर ना उतर जाए.

सऊदी अरब और हमास के रिश्ते भी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. 1980 के दशक में हमास के बनने के बाद से सऊदी अरब के साथ उसके सालों तक अच्छे संबंध रहे. 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ़्तार किया गया था. इसे लेकर हमास ने बयान जारी कर सऊदी अरब की निंदा की थी. हमास ने अपने समर्थकों को सऊदी में प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था. 2000 के दशक में हमास की क़रीबी ईरान से बढ़ी.

ईरान से क़रीबी के कारण सऊदी अरब से हमास की दूरी बढ़ना लाज़िम था क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी है. ऐसे में हमास किसी एक का ही क़रीबी रह सकता है.

इसराइल का जितना खुला विरोध ईरान करता है, उतना मध्य-पूर्व में कोई नहीं करता है. ऐसे में हमास और ईरान की क़रीबी स्वाभाविक हो जाती है.

2007 में फ़लस्तीनी प्रशासन के चुनाव में हमास की जीत हुई और इस जीत के बाद उसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई थी.

लेकिन हमास और सऊदी अरब के रिश्ते भी स्थिर नहीं रहे. जब 2011 में अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति शुरू हुई तो सीरिया में भी बशर अल-असद के ख़िलाफ़ लोग सड़क पर उतरे. ईरान बशर अल-असद के साथ खड़ा था और हमास के लिए यह असहज करने वाला था. इस स्थिति में ईरान और हमास के रिश्ते में दरार आई. लेकिन अरब क्रांति को लेकर सऊदी अरब का रुख़ मिस्र को लेकर जो रहा, वो भी हमास को रास नहीं आया.

सऊदी अरब मिस्र में चुनी हुई सरकार का विरोध कर रहा था. ऐसे में फिर से हमास की तेहरान से करीबी बढ़ी.

2019 के जुलाई में हमास का प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुँचा और उसकी मुलाक़ात ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह अली ख़ामेनेई से हुई थी. सऊदी अरब में हमास के नेताओं को मुस्लिम ब्रदरहुड से भी जोड़ा जाता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित