नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चिंता है कि देश के भीतर ही असंतोष बढ़ रहा है. जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक़, ज़्यादातर इसराइली नागरिक हमास के साथ एक समझौते के पक्ष में हैं, ताकि बचे हुए 50 बंधकों को रिहा कराया जा सके और युद्ध समाप्त हो. माना जाता है कि इनमें से क़रीब 20 बंधक ज़िंदा हैं.

ग़ज़ा पर पूर्ण कब्ज़े की धमकी को कुछ लोग एक रणनीति के रूप में देख रहे हैं, जिसका उद्देश्य रुकी हुई युद्धविराम वार्ताओं में हमास पर दबाव बनाना हो सकता है.

इसराइली नेताओं का कहना है कि फिलहाल हमास बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उनके अनुसार समूह खुद को मज़बूत महसूस कर रहा है. ऐसा ही दृष्टिकोण ट्रंप प्रशासन का भी लगता है, जिसने इसराइल की योजनाओं का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं किया है.

कई लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू संघर्ष को इसलिए लंबा खींच रहे हैं ताकि अपनी सरकार के गठबंधन को बनाए रख सकें, जो अति-राष्ट्रवादी मंत्रियों के समर्थन पर टिका है.

इन मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमास से समझौता करके जंग समाप्त होती है तो वे सरकार से इस्तीफ़ा दे देंगे.

इतामार बेन ग्वीर और बेज़ालेल स्मोट्रिच ने सार्वजनिक रूप से ग़ज़ा से फ़लस्तीनियों के ‘स्वेच्छा से विस्थापन’ का समर्थन किया है, जिसे जबरन नागरिकों को विस्थापित करने के रूप में देखा जा सकता है, जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है. उन्होंने ग़ज़ा में यहूदियों से बसाने की वकालत की है.

ग़ज़ा में हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इसराइल के ग़ज़ा युद्ध में अब तक 61,000 से अधिक फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं.

वहीं, 7 अक्तूबर को हमास के इसराइल पर किए गए हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बनाकर ग़ज़ा ले जाया गया था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित