लेकिन विपक्ष का आरोप है कि नेतन्याहू अपने निजी फायदे को राष्ट्र हित के तौर पर पेश कर रहे हैं.

विपक्ष के नेता येर लैपिड ने कहा है कि नेतन्याहू को माफ़ी तभी मिल सकती है जब नेतन्याहू दोष स्वीकार करें, पछतावा जताएं और तुरंत राजनीति छोड़ दें.

वामपंथी नेता और इसराइली सेना के पूर्व डिप्टी कमांडर याएर गोलान ने कहा कि “माफ़ी वही मांगते हैं जो दोषी होते हैं.”

इसराइल के बुनियादी क़ानून के अनुसार देश के राष्ट्रपति के पास व्यक्ति की “सज़ा माफ़ करने, कम करने या उसे बदलने” की शक्ति होती है.

हालांकि देश का सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि राष्ट्रपति जनहित या बेहद विशेष परिस्थितियों में दोष सिद्ध होने से पहले भी किसी व्यक्ति को माफ़ी दे सकते हैं.

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके समर्थक इन मामलों में उनकी माफ़ी का समर्थन करते हैं. लेकिन देश के एक बड़े तबके को लगता है कि अगर नेतन्याहू को माफ़ी मिल जाती है तो यह देश की लोकतांत्रिक परंपरा और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए ख़तरा होगा.

2023 की शुरुआत में इसराइल के लाखों लोग सड़कों पर थे. ये लोग न्याय व्यवस्था में बदलाव से जुड़े सरकार के प्रस्तावों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे थे.

लोगों का कहना था कि न्याय व्यवस्था में प्रस्तावित सुधारों के लागू होने के बाद इसराइल की संसद के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलटना आसान हो जाएगा.

उस वक्त प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के प्रस्तावित बदलावों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया था.

लेकिन फिर उसी साल सात अक्तूबर को हमास के हमले और उसके बाद शुरू हुई जंग ने इसराइल के लिए स्थिति बदल दी.

इसी बीच अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने पिछले साल नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के ख़िलाफ़ युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ़्तारी वारंट जारी किया.

नेतन्याहू ने इसे “यहूदी-विरोधी फ़ैसला” करार दिया था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.