विश्लेषकों का कहना है कि सोमालीलैंड को मान्यता देने के पीछे रणनीतिक कारण हैं.

इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ ने पिछले महीने जारी एक रिपोर्ट में कहा, “इसराइल को लाल सागर क्षेत्र में कई रणनीतिक कारणों से सहयोगियों की ज़रूरत है. इनमें से एक कारण भविष्य में हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ उसका संभावित अभियान भी शामिल है.” हालांकि, यह टिप्पणी यमन के ईरान-समर्थित विद्रोहियों के संदर्भ में की गई थी.

इसी रिपोर्ट में कहा गया, “सोमालीलैंड ऐसे सहयोग के लिए आदर्श देश है. क्योंकि यह इसराइल को संघर्षरत क्षेत्र के क़रीब एक ऑपरेशनल एरिया तक पहुंच दे सकता है.” रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसके पीछे आर्थिक कारण भी हैं.

वहीं, अंतरराष्ट्रीय मान्यता न मिलने से सोमालीलैंड को विदेशी कर्ज़, सहायता और निवेश तक पहुंच में मुश्किलें आई हैं और यह इलाक़ा अब भी ग़रीबी से बुरी तरह जूझ रहा है.

भू-राजनीतिक विषयों पर लिखने वालीं वेलीना चाकरोवा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “इसराइल की सोमालीलैंड को संप्रभु राष्ट्र के तौर पर ऐतिहासिक मान्यता एक अहम रणनीतिक क्षेत्र का दरवाज़ा खोलती है: इससे बेरबेरा बंदरगाह तक सीधे पहुंच, हूतियों के ख़तरे के बीच लाल सागर की सुरक्षा में सुधार और ईरानी प्रभाव का मुक़ाबला करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने लिखा कि अब आगे यह देखना है कि क्या बेरबेरा शहर में भारी निवेश और सैन्य उपस्थिति वाला यूएई और ट्रंप प्रशासन इसका समर्थन करते हैं या नहीं.

इस मान्यता से तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, ओमान, जॉर्डन समेत कई देशों में नाराज़गी देखी गई है.

सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद फर्माजो ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत इसराइल को सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना होगा. सोमालिया के किसी हिस्से को मान्यता देना इस क़ानून का पूरी तरह उल्लंघन करना है. सोमालीलैंड सोमालिया का अभिन्न हिस्सा है. हमारे लोग अपनी संप्रभुता की रक्षा में दृढ़ता से एकजुट हैं.”

अफ़्रीकन यूनियन ने भी सोमालीलैंड को किसी भी तरह की मान्यता को ख़ारिज किया है. सोमालिया भी इस यूनियन का सदस्य देश है.

इसके प्रमुख महमूद अली यूसुफ़ की ओर से जारी बयान में कहा गया, “सोमालिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमज़ोर करने का कोई भी प्रयास, पूरे महाद्वीप में शांति और स्थिरता पर दूरगामी असर डालेगा और ये एक ख़तरनाक उदाहरण है.”

वहीं, सोमालिया के क़रीबी देश तुर्क़ी के सांसद और टर्किश संसद में अंतरराष्ट्रीय मामलों की कमिटी के डिप्टी चेयर सी कैनी तोरुन ने सोमालीलैंड को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता देने पर तुर्की के लिए गहरा झटका बताया है.

उन्होंने एक्स पर लिखा है, ”सोमालिया से अलग होने की घोषणा कर चुके सोमानीलैंड को इसराइल की ओर से आधिकारिक रूप से मान्यता देने घोषणा न केवल पूर्वी अफ़्रीका के लिए बल्कि तुर्की के लिए भी अहम घटनाक्रम है. इसराइल के ऐसा करने से न केवल लाल सागर, हॉर्न ऑफ अफ़्रीका और पूर्वी अफ़्रीका की स्थिरता बाधित होगी बल्कि यहाँ कई तरह के संघर्षों को बढ़ावा मिलेगा.”

तोरुन ने लिखा है, ”तुर्की 2011 से सोमालिया में निवेश कर रहा है. तुर्की सोमालिया का सबसे मज़बूत आर्थिक और सैन्य साझेदार है. मेरे राजदूत रहते हुए 2013 में शुरू की गई सोमालिया–सोमालीलैंड वार्ताओं ने एकीकरण की दिशा में उठाए गए क़दमों को मज़बूती दी थी.”

”लेकिन आज हम जिस बिंदु पर पहुँच चुके हैं, वहाँ यह फ़ैसला क्षेत्रीय संतुलन को बदल देगा और दुर्भाग्यवश क्षेत्र में इसराइल और अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाएगा. तुर्की को तत्काल ऐसी नीति अपनाने की ज़रूरत है, जिसके तहत वह क्षेत्र के अन्य देशों को साथ लेकर चले ताकि अन्य देशों द्वारा भी इस मान्यता को दिए जाने से रोका जा सके.”

वहीं, सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भी कहा गया है कि वह सोमालिया की संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है. उसने इसराइल के क़दम को अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन क़रार देते हुए इसे ख़ारिज किया है.

ओआईसी ने एक बयान जारी कर कहा है, ”सोमानीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की हम कड़ी निंदा करते हैं और यह हमें मंज़ूर नहीं है. यह सोमालिया की संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है. हम सोमालिया की संप्रभुता का समर्थन करते हैं.”

गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ने भी इसे लेकर अपना विरोध जताया है. जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल-बुदैवी ने एक बयान जारी कर कहा कि वह इसराइल के फ़ैसले की निंदा करते हैं क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन है.

जीसीसी महासचिव ने कहा, ”यह मान्यता एक ख़तरनाक मिसाल कायम करती है, जो हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका क्षेत्र में स्थिरता की नींव को कमज़ोर करेगी. इससे तनाव और नए संघर्षों को बल मिलेगा. यह क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मज़बूत करने के मक़सद से किए जा रहे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के उलट है.”

जीसीसी में कुल छह देश हैं- बहरीन, ओमान, कुवैत, क़तर, सऊदी अरब और यूएई.

बीबीसी हिन्दी के लिए कलेक्टिवन्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.