कनेसेट में उनके भाषण को वहाँ मौजूद लगभग सभी ने खड़े होकर सराहा.

प्रधानमंत्री मोदी से पहले इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, “7 अक्तूबर के भयानक हमले के तुरंत बाद, आपने बहुत साफ़ तौर पर इसराइल का साथ दिया. हम इसे कभी नहीं भूलेंगे. हमें पता है कि हम किस स्थिति का सामना कर रहे थे, लेकिन दुनिया में कई लोग इसे बहुत जल्दी भूल गए.”

“इसराइल चरमपंथी इस्लाम के ख़िलाफ़ सबसे आगे खड़ा है. भारत इसराइल का समर्थन करता है क्योंकि वह समझता है कि इसराइल बर्बरता के ख़िलाफ़ एक सुरक्षा दीवार है और सभ्य दुनिया की रक्षा करता है. इसराइल, भारत की तरह, एक उथल-पुथल वाले क्षेत्र में लोकतंत्र का मज़बूत क़िला है.”

दूसरे दिन, भारत और इसराइल ने घोषणा की कि उन्होंने अपने संबंधों को ‘विशेष सामरिक साझेदारी’ के स्तर तक बढ़ा दिया है.

इसराइली प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा, “पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं. इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है… इंसानियत को कभी भी संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए.”

यह भी साफ़ किया गया कि दोनों देशों ने क्षेत्रीय तनावों पर भी चर्चा की और भारत का रुख़ यह था कि मसलों का हल बातचीत और कूटनीति के ज़रिए निकाला जाए.

यह एक राजकीय दौरा था, जो प्रतीकात्मक महत्व और दोनों नेताओं के व्यक्तिगत तालमेल की गर्मजोशी से भरा हुआ था.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कनेसेट भाषण का अंत इन शब्दों के साथ किया— ‘ अमी इसराइल छाई’, जिसका मतलब है ‘ इसराइल ज़िंदा रहे’.

अब सवाल यह है कि क्या भारत और इसराइल की बढ़ती नज़दीकियाँ, इलाके में सिर्फ़ इसराइल ही नहीं बल्कि सभी के लिए शांति को आगे बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती हैं?

यह इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसराइल उसी क्षेत्र में स्थित है जहाँ भारत के दूसरे अहम पार्टनर देश भी हैं, जैसे कि सऊदी अरब और क़तर जैसे देश जिनके साथ भारत के गहरे संबंध हैं.

ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और वहां काम करने वाले लाखों भारतीय नागरिक इन रिश्तों को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं.

आख़िर में यह भी समझना ज़रूरी है कि पश्चिम एशिया में कई संघर्ष जारी हैं. इसराइल और लेबनान के बीच तनाव, इसराइल और ग़ज़ा की स्थिति, और यमन का गृहयुद्ध इसके कुछ उदाहरण हैं.

मौजूदा समय में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत को लेकर भी स्थिति साफ़ नहीं है. अगर बातचीत विफल होती है तो क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है. यहां अमेरिका की बड़ी सैन्य मौजूदगी है.

ये हालात पूरे क्षेत्र को भारत के लिए बेहद अहम और संवेदनशील बनाते हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.