हालांकि हमास के अधिकारी ने बीबीसी से कहा था कि समझौता क्रिसमस तक हो सकता है.

उनका ये नज़रिया आशावादी लग रहा था. लेकिन दिसंबर की आख़िर तक बातचीत की प्रक्रिया में रोड़े आते रहे.

इसराइल ने सार्वजनिक रूप से कुछ हाई-प्रोफ़ाइल कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया था. जबकि व्हाइट हाउस का कहना था कि बंधकों की रिहाई को मुद्दा बना कर हमास रोड़े अटका रहा है.

बाइडन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, “हमास राज़ी नहीं हो रहा था. वो समझौते के पहले चरण में रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची को लेकर सहमत नहीं हो रहा था और ये इस बिंदु पर एक प्रमुख अड़चन थी.”

उन्होंने कहा, “ये समझौते का मूल था. बंधकों की रिहाई ज़रूरी थी. लेकिन जब तक रिहा किए जाने वाले बंधकों के नामों पर सहमति नहीं बन जाती तब तक समझौता नहीं हो सकता था.”

अधिकारी ने कहा, “हमास ने ग़लत दावे किए. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि बंधक कहां रखे गए हैं. ये पूरी तरह झूठ था. लेकिन हम तब तक अड़े रहे और समझौते की मेज़ से हटने से इनकार करते रहे जब तक कि बंधकों की सूची पर सहमति न बन जाए.”

एक अनाम इसराइली अधिकारी ने कहा कि हमास ने जीवित बंधकों की संख्या छिपाने की कोशिश की थी.

उनका कहना था कि, “हमास ने कहा कि वो सिर्फ लाशों को वापस भेजेगा.”

वहीं हमास ने दावा किया था कि इसराइल ने अचानक बंधकों की सूची में 11 नाम जोड़ दिए, जिनकी वो पहले ही चरण में रिहाई चाहता था. हमास इन्हें रिज़र्व सैनिक मानता था लिहाज़ा वो महिलाओं, घायलों और बुजुर्ग बंधकों के साथ उन्हें पहले चरण में रिहा नहीं करना चाहता था.

क़तर और मिस्र के मध्यस्थों के लिए दरवाजे़ खुले थे ताकि वो अपनी कोशिश जारी रखें. तीन जनवरी को इस मामले में एक स्पष्ट कामयाबी दिखी जब हमास ने आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे 110 फ़लीस्तीनी कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव रखा.

इसका मतलब ये था कि शर्तें लगभग तय हो चुकी थीं. हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों के बदले इसराइल को एक संकेत देना था, यानी ये फ़लीस्तीनी कैदियों की एक संख्या जिस पर हमास और इसराइल दोनों सहमत हों. या फिर उसे फ़लस्तीनी कैदियों की एक खास पहचान बतानी होगी.

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ”कितने फ़लस्तीनी बाहर आएंगे उसका एक समीकरण है. उदाहरण के लिए महिला सैनिकों के बदले, बुज़ुर्ग के बदले और आम महिलाओं के बदले. इस बारे में पूरी योजना तैयार कर ली गई थी और लिस्ट में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों के नाम रख दिए गए थे.

बातचीत के दौरान इसराइली बंधकों की रिहाई के लिए बनी फ़ाइल के हिसाब से, हमास ने फ़लीस्तीनी कैदियों के नाम की लिस्ट बनाई थी, उन्हें ‘कीज़’ यानी ‘चाबी’ कहा जा रहा था.

बातचीत के दौरान हमास लंबे समय से जिन दो मांगों को लेकर मुखर था उस पर उसने नरमी बरती. पहला, पहले चरण में ग़ज़ा से इसराइली सेना की पूरी तरह वापसी, और दूसरा पूरी तरह युद्धविराम के लिए इसराइल की औपचारिक प्रतिबद्धता.

इस कामयाबी को भांपते ही मिस्र के मध्यस्थों ने तुरंत मेजर जनरल अब्दुल ख़ालिक को बातचीत के लिए भेजा. जनरल अब्दुल ख़ालिक मिस्र के इंटेलिजेंस विभाग में फ़लस्तीनी पोर्टफोलियो देखते हैं.

लेकन हमास के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात के बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि संगठन ऐसी रियायतें नहीं देगा जो आसान हो.

लेकिन एक फ़लीस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक़ छह जनवरी को, इसराइल ने 11 बंधकों पर हमास की ओर से रखे गए प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया.

हमास ने बीबीसी और अन्य मीडिया एजेंसियों को 34 इसराइली बंधकों के नाम और उम्र की एक सूची भेजकर अपनी प्रतिक्रिया दी. दो दिन बाद उस सूची में शामिल युसूफ अलज़ायादनी – का शव ग़ज़ा के अंदर पाया गया.

लिस्ट में रिजर्व सैनिकों के नाम शामिल थे. इससे संकेत मिलता है कि सूची में आरक्षित सैनिक शामिल थे और हमास उन्हें पहले चरण में रिहा करने के लिए तैयार था.

ऐसा लग रहा था कि यह नेतन्याहू को शर्मिंदा करने और इसराइल और दुनिया भर में बंधकों के परिवारों को इकट्ठा करके उन पर समझौता मंजूर करने के लिए दबाव डालने की कोशिश थी.

ये एक संकेत था कि हमास समझौते को लेकर हो रही बातचीत से उठकर बाहर नहीं गया था.