इस्लामी जानकार और जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर ने कहा, “तलाक़-ए-हसन शुरू करने से पहले दोनों पक्षों के घरवालों के बीच बातचीत होनी चाहिए ताकि समझौते की संभावना तलाश की जा सके. अगर यह संभव न हो तो तलाक़ दिया जाता है, जिसकी मियाद तीन महीने दस दिन होती है. इस दौरान दोनों को एक ही घर में रहना होता है और समझौते की गुंजाइश बनी रहती है.”

क़ानूनी जानकार फ़ुज़ैल अहमद अय्यूबी बताते हैं, “तलाक़-ए-हसन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है. पहले तुहर में पति एक बार ‘तलाक़’ कहता है और एक महीने प्रतीक्षा की जाती है. अगर सुलह हो जाए तो तलाक़ ख़ुद ही रद्द हो जाता है. अगर सुलह नहीं होती तो दूसरे तुहर में पति दूसरी बार ‘तलाक़’ कहता है और फिर एक महीने का समय दिया जाता है. अगर तब भी समझौता नहीं होता तो तीसरे तुहर में पति तीसरी बार ‘तलाक़’ कहता है, जिससे तलाक़ पक्का हो जाता है.”

जानकारों का कहना है कि तलाक़-ए-हसन की विशेषता यह है कि इसमें जल्दबाज़ी या भावनात्मक आवेग की जगह विचार, सुधार और बातचीत का अवसर मिलता है.

कई इस्लामी विद्वान इसे अधिक न्यायसंगत और परिवार-हितैषी तरीक़ा बताते हैं क्योंकि यह तलाक़-ए-बिद्दत की तरह अचानक और अपूरणीय नहीं होता.

उनका कहना है तलाक़-ए-हसन एक वैध, संवैधानिक और धार्मिक रूप से स्वीकार्य प्रक्रिया है. भारत सहित कई देशों में मुस्लिम महिलाओं ने इस तरीक़े को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना है क्योंकि इसमें समय मिलता है और पति को सोचने का मौक़ा मिलता है कि क्या शादी को बचाया जा सकता है.

हालांकि सामाजिक संगठनों का कहना है कि तलाक़ का कोई भी तरीक़ा तभी न्यायपूर्ण है जब दोनों पक्षों को समान अधिकार और सुरक्षा मिले, क्योंकि इस तलाक़ में पुरुष की मर्ज़ी ही चलती है.

लखनऊ स्थित सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन ने कहा, “तुरंत तीन तलाक़ से बेहतर तलाक़-ए-हसन का तरीक़ा है क्योंकि इसमें अंत तक सुलह की गुंजाइश रहती है.”

उनका कहना है, “अगर महिला को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो अदालत का रुख़ कर सकती है. फ़ैमिली कोर्ट में इस तरह के केस बहुत आ रहे हैं जिसमें पुरुष गुज़ारा-भत्ता नहीं दे रहे हैं.”

उन्होंने कहा, “वक़्फ़ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐसी प्रताड़ित महिलाओं को लेकर कोई कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए, जिससे आगे चलकर उनकी ज़िंदगी आसान रहे. पर्सनल लॉ बोर्ड को मेहर की रक़म ज़्यादा कर देनी चाहिए जिससे तलाक़ देने में लोग ग़ुरेज़ करें.”

मेहर की रक़म वह रकम कहलाती है जो निकाह से पहले आदमी को अपनी होने वाली पत्नी को देनी होती है. हालांकि भारत में निकाह से पहले मेहर देने का चलन कम है.

इस्लाम में महिलाओं के पास पति से अलग होने के लिए ‘खुला’ का विकल्प होता है.

इसमें पत्नी मेहर यानी निकाह के वक़्त तय रक़म को लौटाकर तलाक़ ले सकती है लेकिन पति की सहमति ज़रूरी है.

अगर पति की सहमति नहीं है तो काज़ी के दख़ल से तलाक़ लिया जा सकता है.

खुला के बाद महिला को इद्दत की अवधि का पालन करना होता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.