हालांकि यह नियुक्ति आधिकारिक से ज़्यादा प्रतीकात्मक है, क्योंकि अल्बानिया के संविधान के मुताबिक़ मंत्री वही बन सकते हैं जो मानसिक रूप से सक्षम नागरिक हों और जिनकी उम्र कम से कम 18 साल हो.

इसके बावजूद, इंसान की जगह एक बॉट को मंत्री बनाने के फ़ायदे साफ़ नज़र आते हैं.

डिएला, जिसका नाम अल्बानियन भाषा में “सूरज” होता है, सरकार से जुड़ी कोई ग़लत या नकारात्मक बात बाहर नहीं फैलाएगी. उसका ज़्यादा पावर चाहने का मतलब सिर्फ़ ज़्यादा बिजली खर्च करना होगा. और पैसों से जुड़ा कोई घोटाला भी उसके साथ मुमकिन नहीं है.

असल में, भ्रष्टाचार ही प्रधानमंत्री एडी रामा के दिमाग़ में सबसे ऊपर था जब उन्होंने डिएला को अपनी टीम में पब्लिक प्रोक्योरमेंट मंत्री बनाया.

उसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि अल्बानिया “ऐसा देश बने जहां पब्लिक टेंडर्स 100% भ्रष्टाचार से मुक्त हों.”

प्रधानमंत्री ने बीबीसी से कहा, “हम एक शानदार टीम के साथ काम कर रहे हैं, जो सिर्फ़ अल्बानियन नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय भी है, ताकि पब्लिक टेंडर्स में पहला पूरा एआई मॉडल ला सकें.”

प्रधानमंत्री ने कहा, “हम पब्लिक बिडिंग्स पर हर तरह का दबाव ख़त्म करेंगे. साथ ही पूरी प्रक्रिया को और तेज़, बेहतर और पूरी तरह जवाबदेह बनाएंगे.”

डिएला ने सरकार की “नियुक्ति” से पहले ही अल्बानिया में काम करना शुरू कर दिया था. उसका पहला रूप एक एआई वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर था, जो लोगों को सरकारी दस्तावेज़ लेने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन देता था.

एडी रामा का दावा है कि डिएला ने “ई-अल्बानिया प्लेटफ़ॉर्म पर दस लाख से ज़्यादा आवेदनों में मदद की है.” लेकिन सरकार में एआई की भूमिका को लेकर उनकी सोच सिर्फ़ एक चैटबॉट तक सीमित नहीं है.

वह कहते हैं कि एआई के ज़रिए अल्बानिया “बड़े और विकसित देशों से भी आगे निकल सकता है”, जो अब भी “पारंपरिक तरीक़ों से काम करने” में फंसे हुए हैं.

डिएला की नई भूमिका पर प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही हैं. विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पहल को “मूर्खतापूर्ण” और “असंवैधानिक” कहा है.

लेकिन कुछ लोग सावधानी से उम्मीद जता रहे हैं.

फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बाल्कन्स कैपिटल की संस्थापक अनेदा बज्राकतारी बिक्जा कहती हैं कि एडी रामा “अक्सर सुधारों को नाटकीय अंदाज़ के साथ मिलाते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोग सोचें कि यह सिर्फ़ प्रतीकात्मक है.”

लेकिन उनका मानना है कि “‘एआई मंत्री’ फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर यह पारदर्शिता और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भरोसा बढ़ाने वाली असली व्यवस्था बन जाए.”

भ्रष्टाचार-रोधी विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई का इस्तेमाल रिश्वतखोरी कम करने में मदद कर सकता है.

किंग्स कॉलेज लंदन के विशेषज्ञ डॉ. अंदी होक्सा कहते हैं, “एआई अभी नया औज़ार है. लेकिन अगर इसे सही ढंग से प्रोग्राम किया जाए, तो ऑनलाइन बोली लगाते समय साफ़ दिख जाएगा कि कोई कंपनी शर्तें और नियम पूरे करती है या नहीं.”

उनका मानना है कि यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश और 2027 तक बातचीत पूरी करने का दबाव, अल्बानिया को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मज़बूत कारण देता है.

उन्होंने कहा, “दांव पर बहुत कुछ है. यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी शर्त भ्रष्टाचार से निपटना रही है. अगर (डिएला) उस लक्ष्य को हासिल करने का माध्यम या तरीका साबित होती है, तो इसे ज़रूर आज़माना चाहिए.”

ए़डी रामा मानते हैं कि उनकी यह नई योजना प्रचार का हिस्सा भी है. लेकिन वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि इसके पीछे गंभीर इरादा है.

उन्होंने कहा, “यह कैबिनेट के बाकी सदस्यों और राष्ट्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाएगी कि वे अलग तरीके से काम करें और सोचें. यही सबसे बड़ा फ़ायदा है जिसकी मुझे इस मंत्री से उम्मीद है.”

दूसरे शब्दों में, मंत्रियों को सावधान रहना चाहिए- एआई उनकी नौकरियों के लिए भी आ सकता है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.