ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़ामेनेई के नज़रिये से ऐसी शर्तों को स्वीकार करना, डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के साथ सीमित युद्ध का ज़ोखिम उठाने से भी अधिक ख़तरनाक दिखाई दे सकता है.

सैन्य टकराव, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो सहा जा सकता है. संभव है कि सहने योग्य समझा जाए. लेकिन अपनी पूरी रणनीति को वापस ले लेना शायद मंजूर न हो.

हालांकि इस आकलन में गहरे ज़ोखिम छिपे हैं और वे केवल ईरान तक सीमित नहीं हैं.

किसी भी अमेरिकी अभियान की शुरुआत में शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है.

अगर ख़ामेनेई मारे जाते हैं तो इससे न केवल तीन दशकों से अधिक समय से चला आ रहा उनका शासन समाप्त होगा, बल्कि एक नाज़ुक क्षण में उत्तराधिकार की प्रक्रिया भी अस्थिर हो सकती है.

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर और अन्य सुरक्षा संस्थानों पर हमले उस तंत्र को भी कमजोर कर सकते हैं, जिसने हाल ही में ईरान के इतिहास की सबसे घातक और हिंसक कार्रवाइयों के तरीकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है.

हाल के हफ़्तों में में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सिर्फ़ बल प्रयोग के बाद पीछे हटे हैं. उनमें अब भी गहरा असंतोष है. इसलिए सरकार की दमनकारी मशीनरी पर अचानक पड़ी कोई चोट घरेलू सत्ता संतुलन को अप्रत्याशित तरीके से बदल सकता है.

ईरान यह मान सकता है कि अमेरिका का मक़सद सिर्फ़ उसकी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने तक सीमित होगा. लेकिन युद्ध शायद ही कभी शुरुआती धारणाओं के अनुसार आगे बढ़ते हैं.

लक्ष्यों, लड़ाई की अवधि या राजनीतिक परिणामों को लेकर कोई गलत आकलन संघर्ष को तेजी से फैला सकता है.

आर्थिक दबाव जोख़िम की एक और कड़ी है. प्रतिबंधों, महंगाई और लोगों की घटती ख़रीद क्षमता पहले से ही दबाव में है. ईरान की अर्थव्यवस्था पर लगने वाले अतिरिक्त झटके को सहने में कठिनाई महसूस करेगी.

तेल निर्यात में मुश्किल या उसके बुनियादी ढांचे को नुक़सान देश के लोगों के गुस्से को और बढ़ा सकता है. लोगों के गुस्से को अब तक दबाया गया है. शांत नहीं किया गया है.

ऐसी स्थिति में अगर ईरानी नेतृत्व का रुख चुनौती देने वाला लग रहा है तो यह बाहर की दुनिया को उसकी दृढ़ता का संकेत देता है और भीतरी ताक़त को भी दिखाता है. लेकिन यह समझौते की गुंजाइश को भी सीमित कर देता है.