इसे जानने के लिए बीबीसी मुंडो ने इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप सेंटर में ईरान प्रोग्राम के निदेशक अली वेज से बातचीत की थी.

अली वेज ने बताया कि इसराइल के लिए दुश्मनी, नई ईरानी सरकार की बुनियादी नीतियों में शामिल थी. इसकी एक वजह यह थी कि सरकार में शामिल कई नेताओं ने फ़लस्तीनियों के साथ लेबनान जैसी जगहों पर गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लिया था और उसमें भाग भी लिया था. उनके मन में फ़लस्तीनियों के लिए गहरी सहानुभूति थी.

वेज के मुताबिक़, नया ईरान खुद को एक इस्लामी ताकत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था. इसी वजह से उसने फ़लस्तीनी मुद्दे को उठाया, जिसे अधिकतर अरब मुस्लिम देशों ने उस वक्त पीछे छोड़ दिया था.

इस तरह ख़ुमैनी ने फ़लस्तीनी मुद्दे पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया. इसके बाद तेहरान में फ़लस्तीन समर्थकों के बड़े-बड़े प्रदर्शनों का आयोजन आम बात हो गई. इन प्रदर्शनों को सरकार का पूरा समर्थन हासिल था.

वेज बताते हैं कि इसराइल में ईरान के लिए असली दुश्मनी 1990 के दशक तक शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि उस दौर में इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा सद्दाम हुसैन का इराक था.

इतना ही नहीं, उस समय इसराइल उन मध्यस्थों में से एक था जिसने तथाकथित ‘ईरान-कॉन्ट्रा’ डील को संभव बनाया था. यह एक गुप्त कार्यक्रम था जिसके ज़रिए अमेरिका ने 1980 से 1988 के बीच ईरान को पड़ोसी इराक के ख़िलाफ़ युद्ध में इस्तेमाल के लिए हथियार दिए थे.

लेकिन समय के साथ इसराइल ने ईरान को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़े ख़तरे के रूप में देखना शुरू कर दिया.

वेज बताते हैं कि ईरान को एक और बड़ी क्षेत्रीय शक्ति, सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा. ईरान मुख्य रूप से फ़ारसी और शिया बहुल है, जबकि अरब जगत ज़्यादातर सुन्नी आबादी वाला है. ईरान की सरकार को यह एहसास हुआ कि उसके विरोधी देश किसी दिन उस पर हमला कर सकते हैं. इसी आशंका की वजह से उसने एक रणनीतिक योजना पर काम शुरू किया.

इसके बाद ईरान से गठबंधन करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार हुआ. इन संगठनों ने अपने-अपने हितों के अनुसार सशस्त्र कार्रवाई को अंजाम दिया. अमेरिका और यूरोपीय संघ की नज़र में आतंकी घोषित किया गया लेबनान का हिज़बुल्लाह इनमें सबसे प्रमुख है. आज ईरान का तथाकथित ‘एक्सिस ऑफ रेज़िस्टेंस’ लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैला हुआ है.

इसराइल चुप नहीं बैठा. उसने ईरान और उसके सहयोगी गुटों पर हमले किए. ये हमले अक्सर तीसरे देशों में हुए, जहां ईरान अपने समर्थक सशस्त्र संगठनों को धन और संसाधन मुहैया कराता है.

ईरान और इसराइल के बीच इस टकराव को ‘छाया युद्ध’ कहा गया है, क्योंकि दोनों देशों ने अधिकतर मौकों पर अपनी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि किए बिना एक-दूसरे को निशाना बनाया.

ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसे परमाणु हथियार संपन्न बनने से रोकना, इसराइल का प्रमुख लक्ष्य है.

इसराइल ईरान की इस दलील को ख़ारिज करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है. व्यापक तौर पर माना जाता है कि इसराइल ने अमेरिका के सहयोग से ‘स्टक्सनेट’ नामक एक कंप्यूटर वायरस विकसित किया था, जिसने इस सदी के पहले दशक में ईरान की परमाणु सुविधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया.

ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रमुखों और कुछ अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों पर हुए हमलों के लिए इसराइली खुफिया एजेंसी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

इनमें सबसे उल्लेखनीय घटना 2020 में मोहसिन फखरीज़ादेह की हत्या थी. हालांकि, इसराइली सरकार ने कभी भी इन हत्याओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया है.

मौजूदा हमलों की शुरुआत में भी इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमले ईरान के ‘परमाणु कार्यक्रम’ से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं. नेतन्याहू ने आगे कहा, “अगर ईरान को नहीं रोका गया, तो वह बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है. यह एक साल में हो सकता है, कुछ महीनों में या इससे भी पहले. यह इसराइल के अस्तित्व के लिए एक प्रत्यक्ष और गंभीर ख़तरा है.”

फिलहाल, दोनों देश एक-दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित