अब तक रूस ने इसराइल-ईरान युद्ध को लेकर जो रुख़ अपनाया है, वह अपेक्षाकृत संतुलित और सतर्क दिखाई देता है. रूस ईरान पर इसराइली हमले का विरोध कर रहा है लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़ कोई मदद नहीं कर रहा है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, संघर्ष की शुरुआत यानी 13 जून को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल और ईरान, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बातचीत की थी.

पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से कहा था कि मॉस्को तेहरान के ख़िलाफ़ इसराइल की कार्रवाई की निंदा करता है. वहीं, इसराइल के प्रधानमंत्री से बात करते हुए उन्होंने यह ज़ोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं का समाधान केवल कूटनीति के ज़रिए ही निकाला जा सकता है.

इसके कुछ दिन बाद, रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने जानकारी दी कि पुतिन ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान से फोन पर चर्चा के दौरान यह भी संकेत दिया कि रूस, इसराइल और ईरान के बीच वार्ता की मध्यस्थता करने के लिए तैयार है.

यानी अब तक रूस का रवैया स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि वह इस युद्ध में कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहता है न कि सैन्य हस्तक्षेप. ऐसे में सवाल उठता है कि आख़िर क्या वजह है जो रूस, अपने रणनीतिक सहयोगी ईरान की खुलकर मदद करता नहीं दिख रहा है?

डॉ. राजन कुमार, दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं.

वो कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि रूस ख़ुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और वो अमेरिका के साथ अपने संबंध और नहीं बिगाड़ना चाहता.

डॉ. राजन कुमार कहते हैं, ”अगर यूक्रेन युद्ध न होता, तो संभव था कि रूस पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होता क्योंकि ईरान अब रूस के लिए बहुत अहम सहयोगी देश बन गया है. ख़ासकर सीरिया से रूस के हटने के बाद. दूसरी बात यह है कि रूस को ख़ुद हथियारों की ज़रूरत है, इसलिए वह ईरान को ज़्यादा सैन्य मदद नहीं दे सकता. पहले कुछ हथियार जैसे ड्रोन वगैरह ईरान से रूस को मिले थे लेकिन अब स्थिति उलटी है, ईरान को ही मदद चाहिए.”

ईरान ने रूस को ड्रोन भी दिए हैं, जो यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध में रूस के लिए अहम साबित हुए हैं. वहीं ईरान के पास आज भी रूस के कुछ हथियार हैं, जैसे S-300 डिफ़ेंस सिस्टम.

डॉ. राजन कुमार कहते हैं, ”एक और वजह यह है कि ट्रंप के साथ रूस की बातचीत चल रही थी और रूस चाहता था कि अमेरिका के साथ बातचीत की गुंजाइश बनी रहे. ऐसे में रूस किसी एक पक्ष में खुलकर आने से बच रहा है.”

हालांकि, इस युद्ध से रूस के लिए कुछ संभावित फ़ायदों को भी गिनाया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर तेल की वैश्विक क़ीमतों में इजाफे की संभावना, जिससे रूस की आमदनी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है.

डॉ. राजन कुमार कहते हैं, ”रूस को कुछ फ़ायदे भी हैं. जैसे अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो रूस को आर्थिक रूप से फ़ायदा होता है.”

साथ ही रूस की कोशिश ये भी है कि वो ख़ुद को मध्य-पूर्व में एक पीस मेकर की भूमिका में पेश कर सके.

हालांकि, डॉ. राजन कुमार का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों से ऐसा लगता है कि वो रूस की इस कोशिश को पूरा करने के मूड में नहीं हैं. वो (ट्रंप) पूरा दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं, जिसमें रूस की मध्यस्थता की कोई जगह नहीं बचती.”

डॉ. राजन कुमार कहते हैं कि अगर ईरान इस संघर्ष में कमज़ोर पड़ता है तो रूस को नुक़सान भी है. वो कहते हैं, ”ईरान कमज़ोर होता है तो अमेरिका और इसराइल पश्चिम एशिया में पूरी तरह हावी हो सकते हैं. ऐसा न तो रूस चाहता है, न चीन, न तुर्की और न ही इस्लामिक देश.”

पिछले छह महीनों में रूस पश्चिम एशिया में अपना एक महत्वपूर्ण साझेदार पहले ही खो चुका है. दिसंबर में जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाया गया, तो रूस ने उन्हें शरण दी थी.

अब ईरान-इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष में रूस के लिए एक और रणनीतिक सहयोगी को खोने का ख़तरा बना हुआ है.