सेंटर फ़ॉर इंडियन माइग्रेंट स्टडीज़ के रफ़ीक रवुथर ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “पूरे इलाक़े में तनाव के कारण भारतीय कामगारों में अनिश्चितता और डर बढ़ रहा है. कई लोग अपनी सुरक्षा और नौकरी को लेकर चिंतित हैं. आगे क्या होगा, इसे लेकर मानसिक तनाव बना हुआ है.”

मध्य पूर्व में काम कर रहे भारतीयों और भारत में उनके परिवारों की स्थिति केरल के नॉन रेजिडेंट केरलाइट अफ़ेयर्स यानी एनओआरकेए (नोरका) विभाग के आंकड़ों में भी दिखती है.

जंग शुरू होने के बाद केरल के इस विभाग को करीब 1000 शिकायतें मिली हैं. इन शिकायतों में खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीयों और केरल में उनके परिवारों की चिंताएं साफ़ झलकती हैं.

आंकड़ों के अनुसार, ज़्यादातर शिकायतें फ़्लाइटों की कमी से जुड़ी हैं. 16 फ़ीसदी लोगों ने इसी बारे में पत्र लिखे हैं. सामान्य जानकारी और पूछताछ के मामले 16.2 प्रतिशत हैं. फंसे हुए लोगों के बारे में 12 प्रतिशत शिकायतें हैं. 10.9 प्रतिशत लोगों ने अपनी शिकायतों में सुरक्षा और घबराहट की स्थिति का जिक्र किया है.

करीब 9.9 प्रतिशत लोग वापस देश लौटना चाहते हैं और 8.9 प्रतिशत लोगों ने आर्थिक मुश्किलों का ज़िक्र किया है.

वीज़ा और क़ानूनी मुद्दों के बारे में 8 प्रतिशत लोगों ने शिकायतें की हैं. रहने और खाने की समस्या का ज़िक्र 7.9 प्रतिशत लोगों ने किया है. फ़्लाइट टिकट के बढ़े दामों के बारे में 7.4 प्रतिशत लोगों ने लिखा है.

और मेडिकल आपात स्थिति में मदद की गुहार 2.9 प्रतिशत लोगों ने लगाई है.

नोरका के विश्लेषण के मुताबिक़, 65.8 प्रतिशत लोग खाड़ी में काम कर रहे अपने परिजनों के बारे में चिंतित हैं.

नोरका के सीईओ अजीत कोलासेरी ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, “ये सभी लगातार बने गतिरोध के कारण बढ़ती चिंता और परेशानी के संकेत हैं. प्रवासी समुदाय से हमें पता चला है कि होस्पिटैलिटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है. इससे जुड़ी टैक्सी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. नौकरियां जाने की ख़बरें हैं, लेकिन पुख़्ता आंकड़े अभी नहीं मिले हैं.”