अमेरिकी यूरोपीय कमान के पूर्व डिप्टी कमांडर जनरल चार्ल्स वॉल्ड का आकलन है कि ईरान में बड़े पैमाने पर ज़मीनी घुसपैठ की संभावना बेहद कम है.

27 फ़रवरी 2026 को प्रकाशित एक लेख में उन्होंने साफ़ कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका ईरान में ज़मीनी सेना भेजकर शासन परिवर्तन की कोशिश करेगा.

वॉल्ड का तर्क है कि अमेरिका के पास हवाई और नौसैनिक शक्ति में भारी बढ़त है, लेकिन इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान के लंबे युद्धों के अनुभव के बाद अमेरिकी राजनीति में नए “बूट्स ऑन द ग्राउंड” यानी ज़मीनी आक्रमण को लेकर गहरी अनिच्छा है.

वॉल्ड के मुताबिक़, किसी भी प्रशासन के लिए, चाहे वह ट्रंप का ही क्यों न हो, मध्य पूर्व में एक और बड़े पैमाने पर ज़मीनी युद्ध में उतरना घरेलू राजनीति के लिहाज़ से बेहद जोखिम भरा क़दम साबित हो सकता है.

हेरिटेज फ़ाउंडेशन से जुड़े रणनीतिक विश्लेषक जेम्स जे काराफ़ानो ने ईरान पर पूर्ण आक्रमण की संभावना पर अपने पुराने विश्लेषण में चेतावनी दी थी कि यह विकल्प इराक़ 2003 से भी कहीं अधिक जटिल और कठिन हो सकता है.

2006 में प्रकाशित एक विश्लेषण में काराफ़ानो ने लिखा था कि “पूर्ण आक्रमण एक बेहद उलझा हुआ विकल्प होगा; अंततः ईरान की सेना को हराया जा सकता है, लेकिन अमेरिकी सेना पर भारी दबाव पड़ेगा और स्थिति एक अनिश्चित और बेहद महंगी सैन्य मौजूदगी में बदल सकती है.”

रक्षा विश्लेषक प्रवीण साहनी का मानना है कि दो दशक बाद ईरान में अमेरिका के लिए ज़मीनी स्थिति और भी जटिल हो गई है.

उनके मुताबिक़, ईरान का भौगोलिक विस्तार, पर्वतीय इलाक़े, बड़ी आबादी और मज़बूत सैन्य ढांचा किसी भी बाहरी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं.

अमेरिका ने साल 2003 में इराक़ पर हमला किया था, तब ब्रिटेन ने इस सैन्य अभियान का साथ दिया था, जबकि ईरान पर मौजूदा हमलों के बाद ब्रिटेन ने सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया है.

अमेरिकी ज़मीनी सेनाओं ने 2011 में इराक़ छोड़ा था; इस लंबे सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका के साढ़े चार हज़ार से अधिक सैनिक मारे गए और लगभग 32 हज़ार घायल हुए, जिसके असर आज भी अमेरिकी समाज और राजनीति में महसूस किए जाते हैं.

अभी ईरान को लेकर अमेरिका के दीर्घकालिक लक्ष्य को लेकर धुंध साफ़ नहीं हुई है.

कई विश्लेषक मानते हैं कि अगर लक्ष्य केवल “सर्जिकल स्ट्राइक” से आगे बढ़कर शासन परिवर्तन और क़ब्ज़े तक चला जाता है, तो अमेरिका को रक्षा ख़र्च में दीर्घकालिक और भारी वृद्धि झेलनी पड़ेगी.

प्रवीण साहनी कहते हैं कि अमेरिका के लिए यह युद्ध बेहद ख़र्चीला साबित हो सकता है और अंततः ईरान को निर्णायक रूप से हराना उसके लिए बेहद कठिन होगा.

अमेरिका-इसराइल के ईरान पर हमले से कुछ दिन पहले ही, अटलांटिक काउंसिल से जुड़े और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में ईरान मामलों के पूर्व निदेशक रह चुके नेट स्वानसन ने एक लेख में चेतावनी दी थी कि ईरान पर सीमित हवाई हमले भी धीरे-धीरे ज़मीनी प्रतिबद्धता में बदल सकते हैं.

स्वानसन ने लिखा था कि यह अविश्वसनीय लग सकता है कि ट्रंप, जो “कई युद्धों” को समाप्त करने का दावा करते रहे हैं, ईरान में ज़मीनी सैनिक भेजें या शासन परिवर्तन के लिए आगे बढ़ें, लेकिन मौजूदा हालात उन्हें उस दिशा में धकेल सकते हैं.

स्वानसन के मुताबिक़, अगर लक्ष्य सिर्फ़ सैन्य ठिकानों को नुक़सान पहुँचाने से आगे बढ़कर “पूर्ण शासन परिवर्तन” बन जाता है, तो ईरान की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय अस्थिरता अमेरिका को एक लंबे और थकाऊ संघर्ष में फँसा सकती है.

अमेरिका-इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी आक्रामक प्रतिक्रिया दी है; उसने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों के साथ-साथ क़तर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इसराइल की ओर भी मिसाइलें दागी हैं, जिनके दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब भी प्रक्रिया में है.

स्वानसन का कहना है कि ईरान की सैन्य संरचना भले कमज़ोर पड़ी हो, लेकिन वह पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुई है, और ज़मीनी युद्ध की स्थिति में व्यापक प्रतिरोध और विद्रोह की संभावना को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.

प्रवीण साहनी का आकलन है कि ईरान में सर्वोच्च नेता की मौत के बाद राष्ट्रीय एकजुटता की स्पष्ट तस्वीर उभर रही है.

उनके मुताबिक़, अगर अमेरिका इस माहौल में ज़मीनी सेना भेजने का फ़ैसला करता है, तो यह उसके लिए सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बेहद घातक साबित हो सकता है.

साहनी यह भी याद दिलाते हैं कि लेबनान का शिया लड़ाका संगठन हिज़्बुल्लाह भले हाल के वर्षों में दबाव में रहा हो, लेकिन वह तस्वीर से पूरी तरह बाहर नहीं है और दूसरे मोर्चे के रूप में सक्रिय होने की क्षमता अभी भी रखता है.

हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत और अन्य क्षेत्रों पर भी बमबारी की है और हिज़्बुल्लाह के कई कमांडरों को निशाना बनाने का दावा किया है.

कई विश्लेषक यह तर्क दे रहे हैं कि जिस तरह अमेरिकी लक्ष्यों का विश्लेषण ज़ोरों पर है, उतनी ही गंभीरता से यह समझने की ज़रूरत है कि ईरान के रणनीतिक लक्ष्य क्या हो सकते हैं.

प्रवीण साहनी कहते हैं, “ईरान ने जिस तरह की आक्रामक प्रतिक्रिया दी है, उससे यह संकेत मिलता है कि उसका लक्ष्य केवल अपने अस्तित्व की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व से अमेरिकी सैन्य अड्डों को पीछे धकेलना भी हो सकता है.”

यह भले ही एक बड़ा निष्कर्ष हो, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि अमेरिका-इसराइल और ईरान के बीच युद्ध अब सिर्फ़ द्विपक्षीय संघर्ष नहीं, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय पुनर्संतुलन की दिशा में भी बढ़ता दिख रहा है.

हालाँकि, आगे बढ़ते इस युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप आख़िरकार अपने लक्ष्य किस स्तर पर निर्धारित करते हैं, आगे की अमेरिकी रणनीति बहुत हद तक इन्हीं लक्ष्यों पर निर्भर करेगी.

जहाँ तक ज़मीनी हमले का सवाल है, सैन्य इतिहास में सिर्फ़ हवाई हमलों के ज़रिए किसी मज़बूत और बड़े देश में सत्ता परिवर्तन या निर्णायक जीत के उदाहरण बहुत सीमित रहे हैं.

अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने साल 2003 में इराक़ पर तीव्र हवाई हमले किए थे; इराक़ की सेना को भारी नुक़सान पहुँचने के बावजूद, आख़िरकार अमेरिका को ज़मीनी सेना भेजनी पड़ी थी और अगले सात साल तक उसे इराक़ में ज़मीनी संघर्ष झेलना पड़ा था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.