ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक़, ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए अपना प्रस्ताव पाकिस्तान को भेजा है.

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ाई ने कहा था कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता में एक औपचारिक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है.

अमेकिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान की ओर से बातचीत के लिए भेजे गए प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हैं.

उन्होंने कहा, “28 फ़रवरी, 2026 को शुरू हुई लड़ाई अब रुक गई है. लेकिन अमेरिका ईरान के साथ टकराव जल्दी ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर कुछ सालों बाद हमें फिर वही समस्या झेलनी पड़ सकती है.”

शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ”ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन वे उनके प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हैं. अब देखते हैं आगे क्या होता है.”

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी प्रस्तावों का ब्योरा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा, “हमने अभी-अभी ईरान के साथ बातचीत की है. देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं खुश नहीं हूं. उन्हें सही समझौता करना होगा. फिलहाल, मैं उनके प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हूं.”

राष्ट्रपति ने कहा, “हम बातचीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, उन्होंने (ईरान ने) कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे.”

ट्रंप ने कहा, “‘सनक भरे लोगों’ को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती.”

उन्होंने फिर दोहराया कि ‘ईरान की नौसेना को नष्ट किया जा चुका है और उसके 159 जहाज़ समुद्र की तलहटी में डुबो दिए गए हैं.’

उन्होंने आगे कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना ‘ज़रूरी क़दम’ था. उनका तर्क था कि अगर ऐसा न किया जाता तो ‘ईरान इसराइल और बाक़ी मध्य पूर्व के देशों को तबाह कर सकता था.’

इससे पहले ट्रंप ने कांग्रेस को लिखे पत्र कहा कि ईरान के साथ अमेरिका की सैन्य झड़पें अब ‘समाप्त’ हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें युद्ध के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने की समयसीमा का पालन करने की जरूरत नहीं है.

क़ानून के मुताबिक़, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई की जानकारी देने के 60 दिनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी लेनी होती है, वरना उसे सैन्य अभियान रोकना पड़ता है.

उधर, एक्सियोस ने पेंटागन के हवाले से अनुमान लगाया है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के कारण ईरान को तेल राजस्व में लगभग 4.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है.