शुक्रवार को ओमान में शुरू हुई बातचीत पिछले साल जून के बाद पहली वार्ता है. जून में अमेरिका ने ईरान की तीन प्रमुख परमाणु केंद्रों पर बमबारी की थी.

ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने किया जबकि अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मौजूद थे.

एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि शुक्रवार की बातचीत “बहुत अच्छी” रही और ऐसा लगता है कि ईरान “काफ़ी हद तक समझौता करना चाहता है.”

राष्ट्रपति ने कहा, “अगर वे समझौता नहीं करते हैं, तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे.” उन्होंने यह भी कहा कि अगले हफ़्ते की शुरुआत में एक और बैठक होगी.

पत्रकारों से ट्रंप ने कहा, “हमारे पास एक विशाल बेड़ा है; एक बहुत बड़ी नौसेना है जो उस दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही वहां पहुंच जाएगी. तो देखते हैं आगे क्या होता है. हमारे पास बहुत समय है. अगर आपको वेनेज़ुएला याद है, तो हमने कुछ समय इंतज़ार किया था और हमें कोई जल्दी नहीं थी.”

बातचीत में मध्यस्थता करने वाले ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी ने कहा कि यह चर्चा “ईरान और अमेरिका दोनों की सोच को साफ़ करने और संभावित प्रगति के क्षेत्रों की पहचान करने में उपयोगी रही.”

अब्बास अराग़ची ने एक्स पर एक बयान जारी कर अबतक की बातचीत को ‘अच्छी शुरुआत’ बताया और कहा कि ‘सकारात्मक माहौल बना रहा’.

उन्होंने कहा कि अब वार्ताकार सलाह के लिए अपने अपने देश लौट गए हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ा दी है.

हाल ही में बुधवार को ट्रंप ने कहा था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई को “काफ़ी चिंतित होना चाहिए.”

ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते से इनकार करता है, तो वह उस पर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे.

ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों के उन आरोपों को बार-बार ख़ारिज किया है, जिनमें ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने की बात कही गई है.

अमेरिका ने मध्य-पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी भी काफ़ी बढ़ा दी है.

ट्रंप ने पिछले महीने ईरान में देशभर में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाए जाने के जवाब में एक ‘विशाल सैन्य बेड़ा’ भेजने की घोषणा की थी.

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कार्रवाई में हज़ारों लोगों की मौत हुई है. हालांकि आठ जनवरी से सरकार की ओर से लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंधों के कारण हिंसा की पूरी तस्वीर अभी तक साफ़ नहीं है.