ब्रिटेन और स्पेन के साथ विवाद मुख्य रूप से विदेश नीति से जुड़ा है, लेकिन कनाडा के साथ मामला थोड़ा अलग है.

कनाडा अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है. दोनों देशों के बीच हर साल सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार होता है.

लेकिन हाल के सालों में व्यापार, रक्षा और विदेश नीति के कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़े हैं.

जनवरी 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चीन के साथ ‘नई रणनीतिक साझेदारी’ की, जिसे ट्रंप ने अमेरिका के ख़िलाफ़ ‘ड्रॉप-ऑफ़ पोर्ट’ बनाने का प्रयास बताया.

ट्रंप ने धमकी दी कि अगर कनाडा ऐसा करता है तो सभी कनाडाई सामानों पर 100% टैरिफ़ लगाएंगे, जो अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए महंगे साबित होगा.

वहीं, कनाडा के कुछ नेताओं ने भी मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई है और क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने के जोख़िम की ओर इशारा किया है.

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने युद्ध में शामिल सभी पक्षों से हिंसा रोकने के क़दम उठाने की अपील की है.

उन्होंने कहा है कि वह ईरान पर हमलों का समर्थन तो करते हैं लेकिन ये रुख़ उन्होंने अफ़सोस के साथ अपनाया है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कार्नी ने संयुक्त राष्ट्र या सहयोगी देशों के साथ चर्चा किए बिना ईरान पर हमला करने को लेकर इसराइल और अमेरिका की आलोचना भी की.

अमेरिकी प्रशासन ने इन टिप्पणियों को लेकर असंतोष जताया है.

हालांकि, ईरान को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच यह मतभेद बिल्कुल नया नहीं है.

पिछले कई सालों में अमेरिका और यूरोप के बीच इस मुद्दे पर अलग-अलग दृष्टिकोण दिखाई देते रहे हैं.

यूरोप के कई देशों ने लंबे समय तक ईरान के साथ परमाणु समझौते को बचाए रखने की कोशिश की, जबकि अमेरिका ने उससे अलग रास्ता अपनाया.

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय देशों का रुख़ अलग हो.

अतीत में भी इराक़ युद्ध, जलवायु परिवर्तन और व्यापारिक नीतियों जैसे मुद्दों पर कई बार ऐसे मतभेद सामने आए हैं.

लेकिन अधिकतर मामलों में कूटनीतिक बातचीत के ज़रिए समाधान भी निकल आया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर अपनी शैली में सहयोगी देशों पर निशाना साधा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह कोई ठोस क़दम उठाएंगे या नहीं.

फ़िलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप अपने बयानों के बाद कोई ठोस क़दम उठाएंगे या नहीं.

लेकिन यह विवाद एक बड़े सवाल को सामने लाता है, क्या बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अमेरिका और यूरोपीय देशों के रिश्तों का स्वरूप भी बदल रहा है?

ईरान संकट, यूरोप की कूटनीतिक प्राथमिकताएं और डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाज़ी, इन सबने मिलकर अमेरिका और यूरोप के गठबंधन को एक नए मोड़ पर ज़रूर ला खड़ा किया है.

हालांकि, कुछ मुद्दों पर मतभेद का मतलब यह नहीं है कि संबंध बिलकुल ही ठंडे बस्ते में चले जाएं.

इतिहास इस बात का गवाह है. वियतनाम युद्ध में ब्रिटेन ने अमेरिकी दबाव के बावजूद सैनिक नहीं भेजे थे.

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के दौर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं. छह महीने पहले ही ब्रिटेन ने ट्रंप के साथ रिश्ते-सुधारने के लिए बहुत कुछ किया था. ट्रंप ब्रिटेन के दौरे पर आए थे और कीएर स्टार्मर ने ट्रंप के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी.

और अब, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टार्मर पर बेहद व्यक्तिगत टिप्पणी की है. इससे अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों में तनाव ज़ाहिर हुआ है.

ईरान पर हमलों के बाद ब्रिटेन में किए गए यूगोव के एक पोल से पता चला है कि ब्रितानी इससे नाख़ुश हैं. वहीं स्पेन में सीआईएस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक पोल से पता चला है कि स्पेन के 77 फ़ीसदी लोगों की ट्रंप के बारे में राय या तो ख़राब है या बहुत ख़राब है.

समाजवादी नेता पेद्रो सांचेज़ ईरान के मुद्दे पर सीधे-सीधे ट्रंप के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं.

हालांकि, स्पेन के लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि ट्रंप की धमकी क्या वास्तविक कार्रवाई में बदलेगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.