ईरान और होर्मुज़ स्ट्रेट का नज़दीकी नाता होने के वजह से तेल और गैस की कीमतों के बढ़ने का अनुमान लगा लिया गया था.

लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके असर सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे.

आने वाले समय में इसके झटके अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में भी महसूस किए जाएंगे और इसका असर पूरी दुनिया में होगा.

मौजूदा संघर्ष का असर उन देशों पर भी पड़ रहा है जो दुनिया के बड़े उर्वरक (खाद) निर्यातक हैं.

इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्ज़र्वेटरी के आंकड़ों के मुताबिक़, ओमान, क़तर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के विश्व के चार सबसे बड़े निर्यातक हैं.

ये उर्वरक प्राकृतिक गैस से बनते हैं और उन फ़सलों में इस्तेमाल होते हैं जिनसे दुनिया के करीब आधे खाद्य उत्पाद पैदा होते हैं.

हालांकि युद्ध के बावजूद इस क्षेत्र की ज़्यादातर उर्वरक कंपनियां अब तक काम करती रही हैं, लेकिन क़तर एनर्जी को अपना उत्पादन रोकना पड़ा था. ये यूरिया बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है.

दरअसल ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के चलते गैस की सप्लाई बाधित हो गई थी.

दूसरी ओर, भले ही कुछ कंपनियां उत्पादन जारी रखी हुई हैं लेकिन उन्हें इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है.

होर्मुज़ स्ट्रेट लगभग बंद होने की वजह से ये फर्टिलाइजर निर्यात नहीं कर पा रही हैं.

कारण यह है कि होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की वजह से वे फ़र्टिलाइजर निर्यात नहीं कर पा रही हैं.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक़, दुनिया की कुल फ़र्टिलाइजर सप्लाई का लगभग एक‑तिहाई हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है.

इस स्थिति को यह तथ्य और गंभीर बनाता है कि ईरान खुद भी फ़र्टिलाइज़र का निर्यातक है.

चीन ने 2025 के अंत में यह फ़ैसला किया था कि वह फ़ॉस्फेट उर्वरकों का निर्यात पूरी तरह रोक देगा और अगस्त 2026 तक यूरिया के निर्यात पर कड़ी पाबंदियां लगाएगा ताकि अपने देश के किसानों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्ज़र्वेटरी के अनुसार, चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रोजन उर्वरक का निर्यातक है.

इन तमाम वजहों का नतीज़ा यह है कि उर्वरकों की कीमतें अब तेज़ी से बढ़ने लगी हैं.

अमेरिका में उर्वरकों के सबसे बड़े प्रवेश द्वार माने जाने वाले न्यू ऑरलियन्स बंदरगाह पर, युद्ध के पहले ही हफ़्ते में उर्वरकों की कीमत 516 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 683 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई.

यह स्थिति ऐसे समय सामने आई है जब उत्तरी गोलार्द्ध वाले देशों में किसान बुआई की तैयारी कर रहे होते हैं. लिहाजा हालात और भी ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं.

अमेरिकन फ़ार्म ब्यूरो फ़ेडरेशन के आंकड़ों के मुताबिक़, अमेरिका में हर साल मार्च और अप्रैल के महीनों में ही उर्वरकों का लगभग 25 फ़ीसदी हिस्सा आयात किया जाता है.

साउथ कैरोलिना में कपास, मक्का और सोयाबीन की खेती करने वाले किसान हैरी ओट ने बीबीसी से कहा, “यह इससे बदतर समय पर नहीं हो सकता था.”

विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो एक से तीन महीने के भीतर उपभोक्ताओं को खाने-पीने की चीज़ों पर इसका असर महसूस होने लगेगा.

न सिर्फ़ खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, बल्कि उनकी कमी भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी मात्रा में उर्वरक न मिलने से फ़सलें कम होंगी.

इसका सबसे गंभीर असर गरीब देशों और समाज के सबसे कमज़ोर तबकों पर पड़ सकता है, जहां यह स्थिति भुखमरी में बदल सकती है.

संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एक बयान में चेतावनी दी है, “मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के चलते खाद्य और ईंधन की कीमतों में आई अचानक तेज़ी एक ऐसा डोमिनो प्रभाव पैदा कर सकती है, जो इस क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली कमज़ोर आबादी के लिए भूख की समस्या को और गंभीर बना देगी.”