यह एक बहुत ही आशावादी स्थिति है. इराक़ और लीबिया दोनों में पश्चिमी मिलिट्री दखल से लोकतंत्र में आसानी से बदलाव नहीं आया.

हालाँकि दोनों मामलों में हस्तक्षेप ने क्रूर तानाशाही ख़त्म कर दी, लेकिन इसने कई वर्षों तक अराजकता और खून-खराबा फैला दिया.

जबकि सीरिया ने साल 2024 में पश्चिमी देशों की सेना की मदद के बिना राष्ट्रपति बशर अल-असद को हटाकर अपनी क्रांति की, वह अब तक बेहतर स्थिति में है.

इसे मोटे तौर पर “वेनेज़ुएला मॉडल” कहा जा सकता है, जिसमें अमेरिकी कार्रवाई से सरकार तो बनी रहे, लेकिन उसकी नीतियों में बदलाव आ जाए.

ईरान के मामले में इसका मतलब होगा कि इस्लामिक रिपब्लिक बच जाएगा, जो बड़ी संख्या में ईरानियों को संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन उसे पूरे मिडिल ईस्ट में हिंसक मिलिशिया को दिए जाने वाले समर्थन को कम करना होगा.

ईरान को अपने घरेलू परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को रोकना या कम करना होगा, साथ ही विरोध प्रदर्शनों पर अपनी दमनकारी कार्रवाई में भी ढील देनी होगी.

हालाँकि इस स्थिति की संभावना भी काफ़ी कम है.

इस्लामिक रिपब्लिक का नेतृत्व 47 सालों से अपनी नीतियों पर अड़ा हुआ है और बदलाव का विरोधी रहा है. ऐसा लगता है कि अब इसमें अपना रास्ता बदलने की क्षमता नहीं है.

कई लोगों को लगता है कि इस स्थिति की संभावना सबसे ज़्यादा है.

हालाँकि मौजूदा ईरानी सरकार स्पष्ट तौर पर कई लोगों के बीच अलोकप्रिय है, और पिछले कुछ वर्षों में हर नया विरोध प्रदर्शन सरकार को कमज़ोर करता दिखता है.

फिर भी ईरान में एक बहुत विस्तृत सुरक्षा तंत्र है जिसका मौजूदा स्थिति को बनाए रखने में अपना स्वार्थ है.

ये विरोध प्रदर्शन अब तक सरकार को उखाड़ फेंकने में नाकाम रहे हैं. इसकी प्रमुख वजहें ये हैं कि उनके पक्ष में कोई ख़ास तादाद में दलबदल नहीं हुआ है, जबकि सत्ता में बैठे लोग सत्ता में बने रहने के लिए असीमित बल और क्रूरता का इस्तेमाल करने को तैयार हैं.

किसी भी अमेरिकी हमले के बाद की उथल-पुथल में यह मुमकिन है कि ईरान पर एक मज़बूत, सैन्य सरकार का राज हो जाए, जिसमें ज़्यादातर आईआरजीसी के लोग शामिल हों.