इस हफ़्ते की शुरुआत में ट्रंप की ये बात कि ईरान को ‘बिना शर्त आत्मसमर्पण’ करना होगा, उन्हें एक ऐसी स्थिति में ले आई थी जहां उनके लिए पीछे हटना मुश्किल था. ईरान ने भी अपनी धमकियों के साथ ख़ुद को इसी तरह की स्थिति में डाल लिया था.

युद्ध ऐसे ही शुरू होते हैं और ऐसे ही वे उन लोगों के नियंत्रण और सोच से बड़े हो सकते हैं जो इसमें शामिल होते हैं.

गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो हफ़्ते की डेडलाइन दी थी लेकिन वह उम्मीद से कहीं कम निकली- सिर्फ़ दो दिन. स्थानीय समयानुसार शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने कार्रवाई की है.

क्या “दो हफ़्ते की डेडलाइन” महज़ एक छलावा था? क्या यह ईरान को इस हफ़्ते झूठी सुरक्षा का अहसास कराने की कोशिश थी? या फिर ट्रंप की तरफ़ से शांति क़ायम करने के लिए चुने गए स्टीव विटकॉफ़ की अगुआई में चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत नाकाम हो गई?

हमलों के तुरंत बाद ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन अपने सोशल मीडिया पोस्ट और राष्ट्र को दिए गए संबोधन में ट्रंप ने शांति का रास्ता खोलने की कोशिश की.

हालांकि, यह नज़रिया ज़्यादा आशावादी लग सकता है. इसराइल ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करने की कोशिशें तो की हैं, लेकिन आयतुल्लाह के पास अब भी हथियार हैं. अगर हालात ऐसे ही रहे तो स्थिति बहुत जल्दी बिगड़ सकती है.

अब इंतज़ार की घड़ी है. ईरान अपने तीन ठिकानों पर हमलों का कैसे जवाब देगा? इन ठिकानों में फ़ोर्दो भी शामिल है, जिसे उसके परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है.

ट्रंप को उम्मीद है कि अमेरिकी हमलों से ईरान बातचीत की मेज़ पर ज़्यादा रियायतें देने को मजबूर होगा. लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जो देश इसराइल के हमले झेलते हुए बातचीत को तैयार नहीं था, वह अमेरिकी बम गिरने पर बातचीत को तैयार होगा.

ट्रंप यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी हमला एक बार में किया गया सफल हमला था, लेकिन यह जानने में वक़्त लगेगा कि क्या अमेरिका वाक़ई ईरान की मज़बूती से संरक्षित परमाणु रिसर्च सुविधाओं को तबाह करने में सफल रहा.

अगर ऐसा नहीं हुआ, तो दोबारा हमला करने का दबाव बढ़ेगा या फिर राष्ट्रपति को मामूली सैन्य फ़ायदे के लिए बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाना पड़ेगा.