जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों ने अपने बयान में कहा है, ”हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ ईयू के प्रतिनिधि ईरान में जारी विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े घटनाक्रमों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं.”

”हम ईरानी जनता के ख़िलाफ़ ईरानी अधिकारियों द्वारा की जा रही क्रूर दमनात्मक कार्रवाइयों में तेज़ी का कड़ा विरोध करते हैं. दिसंबर 2025 के अंत से ईरानी लोग बेहतर जीवन, गरिमा और स्वतंत्रता की वैध आकांक्षाओं को साहसपूर्वक व्यक्त कर रहे हैं.”

जी-7 ने अपने बयान में कहा, ”ईरान में हुई मौतों और घायलों की बढ़ती संख्या से हम चिंतित हैं. हम प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ जानबूझकर हिंसा के इस्तेमाल, उनकी हत्याओं, मनमानी हिरासत और सुरक्षा बलों द्वारा अपनाई जा रही डराने-धमकाने की रणनीतियों की निंदा करते हैं.”

”हम ईरानी अधिकारियों से पूर्ण संयम बरतने, हिंसा से दूर रहने और ईरान के नागरिकों के मानवाधिकारों के साथ मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का आग्रह करते हैं. जी-7 के सदस्य इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर ईरान अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए विरोध-प्रदर्शनों और असहमति पर दमन जारी रखता है, तो अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक उपाय लगाए जाएँगे.”

रूस के राजनीतिक विश्लेषक एलेक्जेंडर दुगिन ने एक्स पर लिखा है, ”इस्लामी दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा बँटी हुई है. न कोई साझा विचार है, न कोई साझी रणनीति, न ही फ़ैसला लेने के लिए कोई साझी व्यवस्था. यह अभिजात वर्ग की ग़द्दारी को दर्शाता है. ट्रंप की दुनिया में जहाँ साम्राज्यवाद की एक नई लहर उभर रही है, इसका अर्थ यही निकलता है कि इस्लामी देश उपनिवेशीकरण के आगे समर्पण कर रहे हैं. न एकता है, न संप्रभुता.”

ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, उसे लेकर अब देशों की प्रतिक्रिया बहुत ही सुस्त है.

तुर्की खुलकर बोल रहा है लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़. जब अमेरिका की बात आती है तो तुर्की की भाषा भी बदल जाती है.

13 जनवरी को तुर्की की सरकार के प्रवक्ता ओमर चेलिक ने दुनिया को चेतावनी दी कि ईरान के आंतरिक हालात में दखल न दिया जाए, क्योंकि इन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, यह फ़ैसला केवल ईरानी जनता को ही करना चाहिए.

उन्होंने विशेष रूप से इसराइल की आलोचना करते हुए उस पर आरोप लगाया कि वह विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रहा है और चेतावनी दी कि किसी भी तरह का विदेशी हस्तक्षेप “और भी बुरे नतीजों” की ओर ले जाएगा.

उन्होंने कहा, “हम अपने पड़ोसी ईरान में किसी भी तरह की अराजकता नहीं देखना चाहते. इन समस्याओं का समाधान ईरान की अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं और राष्ट्रीय इच्छा के माध्यम से ही होना चाहिए. इसराइली अधिकारी एक ग़ैर-ज़िम्मेदाराना रुख़ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र में और बड़ी समस्याएं पैदा करेगा. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है.”

अक्तूबर 2023 के हमलों के बाद इसराइल ने ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को तहस-नहस कर दिया. लेबनान में उसका कभी ताक़तवर सहयोगी हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हो चुका है. सीरिया से बशर अल असद विदा हो चुके हैं. ख़ुद ईरान पिछले साल जून में 12 दिनों तक इसराइली और ईरानी बमबारी का सामना किया था. इन सारी घटनाओं से इस इलाक़े में ईरान की कमज़ोरी स्पष्ट रूप से नज़र आई.

ईरानी अधिकारियों ने अपने खाड़ी समकक्षों को चेताया है कि अगर उन पर दोबारा हमला हुआ तो वे अपने लक्ष्यों का दायरा बढ़ा सकते हैं.संभवतः बहरीन तक, जहाँ अमेरिका का फिफ्थ फ्लीट तैनात है. ऐसी धमकियाँ महज़ दिखावा भी हो सकती हैं.

खाड़ी क्षेत्र में ऐसा कोई ईरानी हमला, जिससे वास्तविक नुकसान पहुँचे, संभवतः अमेरिका की ओर से बेहद कड़ी प्रतिक्रिया को जन्म देगा. कहा जा रहा है कि अगर ईरान को घरेलू प्रदर्शनों और विदेशी हमलों से अस्तित्वगत ख़तरा महसूस हुआ, तो वह जोखिम उठाने का दांव भी लगा सकता है.

अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद इराक में सत्ता परिवर्तन और फिर लंबे गृहयुद्ध के दौरान सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ. सऊदी अरब को पड़ोसी यमन में चल रहे गृहयुद्ध और लाल सागर के पार सूडान के संघर्ष की भी चिंता है.

अरब शासकों और ईरान के बीच कोई अच्छे संबंध नहीं हैं. कहा जा रहा है कि अरब के देश ऐसे नए ईरानी शासन का स्वागत करेंगे जो अपने परमाणु कार्यक्रम और अरब मिलिशियाओं को दिए जा रहे समर्थन पर लगाम लगाए.

लेकिन दो वर्षों के क्षेत्रीय युद्ध के बाद, मध्य पूर्व की कई सरकारों को अब डर है कि ईरान में अशांति स्थिरता नहीं बल्कि और अधिक अराजकता लेकर आएगी और इसकी आग की लपटें उनके यहाँ भी पहुँच सकती हैं.

अरब देशों रुख़ पर ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने लिखा है कि अरब देशों को आशंका है कि ईरान पर किसी भी तरह के हमले से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित हो सकती है.

यह फ़ारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित एक संकरी समुद्री राह है, जो ईरान को उसके अरब पड़ोसियों से अलग करती है.

दुनिया के क़रीब पांचवें हिस्से का तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ लिखता है कि सऊदी अधिकारियों के मुताबिक़, सऊदी अरब ने ईरान को यह भरोसा दिलाया है कि वह किसी संभावित संघर्ष में शामिल नहीं होगा और न ही अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने देगा.

इसका मक़सद ख़ुद को अमेरिकी कार्रवाई से अलग रखना और तनाव को बढ़ने से रोकना है.

अख़बार के मुताबिक़ क़तर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि उनका देश अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद सुलझाने में मदद के लिए संपर्क में है.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक़ ट्रंप ने अब तक ईरान के खिलाफ किसी कार्रवाई पर अंतिम फैसला नहीं लिया है और वह अपने सलाहकारों के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने लिखा है, ”सऊदी अरब ईरान का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है. लेकिन पर्दे के पीछे सऊदी अरब, ओमान और क़तर अमेरिका को समझाने में लगे हैं कि अगर ईरानी शासन को गिराने की कोशिश की गई, तो इससे दुनिया के भर तेल बाज़ारों में भारी उथल-पुथल मच सकती है और आख़िरकार इसका नुक़सान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी होगा.”

इन देशों को सबसे ज्यादा चिंता अपने यहां संभावित प्रतिक्रिया और अस्थिरता को लेकर भी है.

खाड़ी देशों के अधिकारियों के मुताबिक़ ट्रंप प्रशासन ने अब तक ये साफ़ नहीं किया है कि वह ईरान के ख़िलाफ़ किस तरह की सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है, लेकिन उसने यह संकेत दिया है कि हमला होने की संभावना ज्यादा है.

‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के मुताबिक़ व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि ईरान के मौजूदा हालात से निपटने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के पास मौजूद सभी विकल्प खुले हैं.

मंगलवार को ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों से सीधे अपील की थी. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ईरानी लोगों से अपना विरोध जारी रखने को कहा था. उन्होंने ये भी कहा था कि उन तक मदद पहुंचेगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.