अगर ईरान रिपोर्ट की जा रही योजनाओं पर आगे बढ़ता है, तो वह रूस और चीन जैसी व्यवस्था को ही फ़ॉलो करेगा.

चीन इंटरनेट कंट्रोल करने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है. उसने न सिर्फ़ किसी मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा पर व्यापक पैमाने पर सरकारी सेंसरशिप लगाई है, बल्कि इस बात पर भी उसका नियंत्रण है कि लोग दूसरे देशों की किन चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं.

तथाकथित ग्रेट चाइनीज़ फ़ायरवॉल नागरिकों को ज़्यादातर ग्लोबल इंटरनेट से ब्लॉक कर देता है और फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब जैसे पश्चिमी देशों के सभी ऐप्स वीपीएन के बिना एक्सेस नहीं किए जा सकते. हालाँकि उनका इस्तेमाल करना भी मुश्किल होता जा रहा है.

साल 2019 में, रूस ने रू-नेट (Ru-net) नाम का एक ऐसा ही सिस्टम बनाने के लिए एक बड़ी योजना का परीक्षण शुरू किया.

लेकिन चीन के विपरीत, जिसने दशकों पहले इसके विस्तार के साथ ही इंटरनेट पर सरकारी कंट्रोल बनाया था, रूस को एक जटिल सिस्टम में सरकारी कंट्रोल को नए सिरे से फिट करना पड़ रहा है.

रूस चीन से एक कदम आगे जा रहा है और एक ‘किल स्विच’ के साथ ख़ुद को वर्ल्ड वाइड वेब से अलग करने की योजना बना रहा है, जिसका इस्तेमाल ज़ाहिर तौर पर संकट के समय किया जाएगा.

यह सिस्टम देश के अंदर इंटरनेट ट्रैफिक की अनुमति देगा और देश को ऑनलाइन चालू रखेगा, लेकिन ट्रैफिक देश से बाहर या बाहर से देश के अंदर नहीं आएगा.

यह असल में एक डिजिटल बॉर्डर होगा, लेकिन इसका अभी पूरी तरह से परीक्षण होना बाक़ी है.

अगर ईरान से आ रही रिपोर्ट्स सही हैं, तो ऐसा लगता है कि वह स्थायी तौर पर चीन और रूस की तरह इंटरनेट पर नियंत्रण के लगभग मिले-जुले सिस्टम की योजना बना रहा है.

ब्रिटेन की सरे यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोफेसर एलन वुडवर्ड ने ईरान की योजनाओं की रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा, “ईरान में ऐसा लगता है कि देश में सभी को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस से अलग करने की कोशिश की जा रही है, जब तक कि उन्हें सरकार की मंज़ूरी नहीं मिलती है.”

उनका मानना ​​है कि ईरानी सरकार शायद अपनी दीर्घकालिक योजनाओं पर आगे बढ़ गई है और मौजूदा ब्लैकआउट को एक वजह बनाकर अभी टेक्निकल बदलाव और आदेश दे रही है.

अमीर रशीदी कहते हैं कि अब सवाल टेक्निकल नहीं, बल्कि राजनीतिक है.

उनका तर्क है कि ऐसे सिस्टम का पूरी तरह से लागू होना राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है.