अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की मौत के बाद भारत ने किसी राजकीय शोक की घोषणा नहीं की है और ना ही हवाई हमले में उनकी मौत की खुल कर आलोचना की.

ये सवाल भी उठ रहा है कि भारत के ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पर शोक संवेदना प्रकट ना करने या मौजूदा संघर्ष के दौरान ईरान के स्कूल और अस्पतालों पर हुए हमलों की आलोचना ना करने का क्या कारण है.

विश्लेषक इसे वैश्विक राजनीति और बदलते परिदृश्य से जोड़कर देख रहे हैं.

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक लेख में भारत की ख़ामोशी की वजहों की तरफ़ संकेत करते हुए लिखा, “भारत ने हमलों की आलोचना नहीं की है, जिसे समझा जा सकता है क्योंकि हमने यूक्रेन में रूस के सैन्य दख़ल की आलोचना भी नहीं की थी.”

सिब्बल ने तर्क दिया, “यह मुद्दा आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की कूटनीति की परीक्षा लेगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह चुप्पी भारत की उस व्यापक नीति के अनुरूप है जिसमें महाशक्तियों के संघर्षों में उलझने से परहेज किया जाता है, जब इसके मूल हित (जैसे अमेरिका, इज़राइल और खाड़ी देशों के साथ संबंध) दांव पर होते हैं.”

वहीं ‘द हिंदू’ में प्रकाशित एक टिप्पणी में भारत के पूर्व राजदूत राकेश सूद ने भारत की चुप्पी के तीन अहम कारण बताए हैं.

पूर्व राजदूत राकेश सूद का कहना है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी को मौजूदा जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझना होगा. उनके मुताबिक इसके पीछे कई कारण हैं.

वे कहते हैं कि पहला कारण यह है कि आज की अंतरराष्ट्रीय राजनीति पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा जटिल हो चुकी है और भारत को कई प्रतिद्वंद्वी हितों के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है.

दूसरा, पिछले कुछ दशकों में ईरान के साथ भारत के रिश्ते सीमित होते गए हैं, भले ही चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट मौजूद हों. तीसरा, ख़ामेनेई ने बीते वर्षों में कश्मीर और भारत में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सार्वजनिक टिप्पणियां की थीं, जिन्हें नई दिल्ली ने सकारात्मक रूप से नहीं लिया. सूद के मुताबिक इन सभी कारकों ने मिलकर भारत के लिए इस मामले में सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देना और भी जटिल बना दिया.

वहीं जेेएनयू के प्रोफ़ेसर और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैपीमोन जैकब ने भारत की कूटनीतिक रणनीति को “संतुलित संदेश की कला” कहा है.

उनके मुताबिक विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसराइल और ईरान — दोनों देशों के अपने-अपने समकक्षों से अलग-अलग बातचीत में तनाव कम करने की अपील की. साथ ही विदेश मंत्रालय के बयान में “देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान” की बात कही गई, जिसे बिना अमेरिका या इसराइल का नाम लिए उनके हमलों की एक तरह की आलोचना के रूप में देखा गया.

जैकब के अनुसार यह रुख़ भारत के लिए एक व्यावहारिक संतुलन साधने की कोशिश है, क्योंकि इस क्षेत्र में उसकी ऊर्जा ज़रूरतें, बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी और व्यापार व कनेक्टिविटी से जुड़े महत्वपूर्ण हित दांव पर लगे हैं.