वहीं इसराइल और अमेरिका के हमलों में जिन सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया, उन पर बहुत कम ध्यान दिया गया.

इसके साथ ही हमें ग़लत या भ्रामक जानकारी के कुछ उदाहरण भी मिले.

मीडिया पर नज़र रखने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदआउट बॉर्डर्स के मुताबिक़ प्रेस की आज़ादी के मामले में ईरान दुनिया के सबसे सख़्त देशों में से एक है.

1979 की क्रांति के बाद, जब इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की स्थापना हुई, तब से देश में मीडिया कड़े नियमों के तहत काम कर रहा है. पश्चिमी देशों में चलने वाले और फ़ारसी भाषा के ज़्यादातर न्यूज़ आउटलेट, जिनमें बीबीसी फ़ारसी भी शामिल है, को ईरान से रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं है.

हालांकि सरकार के मुख्य प्लेटफ़ॉर्म टीवी और रेडियो हैं, लेकिन वह न्यूज़ वेबसाइटों और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स के ज़रिए ऑनलाइन भी सक्रिय है. ईरान के अंदर इन प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंचने के लिए आमतौर पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) की ज़रूरत पड़ती है.

देश में रहने वाले लोगों के लिए सरकार का मीडिया तंत्र जानकारी का मुख्य स्रोत बन गया है, ख़ासकर तब जब इंटरनेट बंद कर दिया जाता है.

मानवाधिकार संगठन विटनेस से जुड़ीं महसा अलीमरदानी कहती हैं, “सरकार अपना एक नैरेटिव आगे बढ़ा रही है. इसमें दिखाया जाता है कि वो जीत की स्थिति में है और उनकी सेना बहुत मज़बूत है.”

ईरान के कई सरकारी मीडिया संस्थानों ने यह भी रिपोर्ट किया कि ईरानी बलों ने सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को मार दिया या घायल कर दिया, यानी दुश्मन के नुक़सान को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया.

3 मार्च को तसनीम न्यूज़ एजेंसी जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) से जुड़ी एक अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी है, उसने ख़बर दी कि युद्ध के पहले दो दिनों में अमेरिका के 650 सैन्य कर्मी मारे गए. इस ख़बर में आईआरजीसी के एक प्रवक्ता का हवाला दिया गया था.

यह दावा भारत, तुर्की और नाइजीरिया जैसे देशों के कुछ वैश्विक मीडिया संस्थानों ने भी अपने यहां प्रकाशित किया.

लेकिन उस समय पेंटागन ने केवल छह अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी. बाद में 13 मार्च को अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सात और अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की.