वटांका कहते हैं कि अपनी तरफ से, ईरान खाड़ी देशों पर दबाव डाल रहा है ताकि वे ख़ुद के तटस्थ होने का संकेत दें.

वो कहते हैं, “ईरान के विदेश मंत्री शिकायत कर रहे थे कि खाड़ी के किसी भी देश ने ईरान पर हुए अमेरिका और इसराइल के हमले की निंदा नहीं की. ईरान उनसे कह रहा है कि ‘ख़ुद को इस लड़ाई’ से बाहर निकालो.”

हालांकि वे कहते हैं कि खाड़ी की सरकारें “ईरान से बहुत नाराज़ हैं, फिर भी वे ख़ुद को मुख्य निशाना बनने से बचाना चाहते हैं.

उनका कहना है कि उनकी रणनीति यह है कि वे अमेरिका या इसराइल के ऑपरेशन्स में सीधे तौर पर शामिल हुए बिना, एक डिटरेन्स पावर का निर्माण करें.

वे बिजली और पानी शुद्ध करने के संयंत्रों पर हमला होने के ख़तरे की ओर इशारा करते हुए करते हैं, “ईरान सचमुच इन देशों में लोगों का जीना मुश्किल कर सकता है. पूरी की पूरी पीढ़ियों का अस्तित्व ख़तरे में पड़ सकता है.”

कुवैत सरकार के पूर्व अधिकारी डॉक्टर बदर मूसा अल सैफ के अनुसार, इसका दीर्घकालिक समाधान कूटनीति में निहित है.

डॉक्टर सैफ अब कुवैत विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं और ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक ‘चैटहम हाउस’ में एसोसिएट फेलो हैं.

वे कहते हैं, “हमें अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल बिठाना होगा. हमें ईरान से सीधे बात करनी होगी. हमें इस बात पर एक स्पष्ट योजना बनानी होगी कि हम अपने पड़ोस को आपस में कैसे साझा करें.”

खाड़ी देशों का तेल आधारित अर्थव्यवस्था से बदलकर ग्लोबल सर्विस हब में बदलना, पिछले एक दशक की उनकी सबसे शानदार आर्थिक उपलब्धियों में से एक रही है.

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि भले ही युद्ध ने इस प्रगति की दिशा को बदला न हो, लेकिन इसने इन देशों की कमज़ोरियों को उजागर ज़रूर कर दिया है.

अल केतबी को उम्मीद है कि खाड़ी देश “प्रमुख केंद्र बने रहेंगे, लेकिन बढ़ती शर्तों के साथ”, जिनमें बढ़ा हुआ ख़र्च, बीमा और जोखिम की बढ़ती आशंकाएं शामिल हैं.

उनका तर्क है कि यह बदलाव निजी कंपनियों के बजाय सरकारों पर ज़्यादा निर्भर करेगा, और कारोबारी अब बैकअप रणनीतियां अपना रहे हैं, जैसे कि एक से ज़्यादा केंद्रों से अपना काम चलाना.

अल केतबी का मानना ​​है कि समय के साथ, ये देश अपने व्यापारिक साझेदारों का दायरा बढ़ाएंगे, और शायद अमेरिका पर “अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए” चीन और क्षेत्रीय साझेदारों से फिर से संपर्क साधेंगे.

अल सैफ इस बात से सहमत हैं कि इस क्षेत्र की आर्थिक ताक़त इस झटके को झेलने में मददगार साबित होगी, हालांकि इसकी भी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी.

वह कहते हैं, “हमारी राष्ट्रीय बदलाव की योजना को पूरा करने की दिशा में हमारी प्रगति पर इसका बुरा असर पड़ेगा.”

वह बताते हैं कि क़तर के रास लाफ़ान गैस प्लांट पर हुए मिसाइल हमलों से जो नुक़सान हुआ है, उसे ठीक करने में “कुछ साल लग जाएंगे” और मरम्मत के दौरान हर साल क़रीब 20 अरब डॉलर के राजस्व का नुक़सान होगा.

वो कहते हैं, “यह तो बस एक छोटा सा उदाहरण है. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास इतनी आर्थिक क्षमता है कि हम इस चुनौती का सामना कर सकें. इसके लिए शायद हमें अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में कटौती करनी पड़े और अपने निवेश की प्राथमिकताओं को फिर से तय करना पड़े.”

हालांकि कुवैत सरकार के पूर्व अधिकारी अल सैफ का मानना ​​है, “जिस तरह से हमारी व्यवस्था बनी हुई है. चाहे वह हमारी राजनीतिक प्रणाली हो, हमारी आर्थिक ताक़त हो, या फिर हमारे पास मौजूद बड़ी पूंजी हो, साथ ही हमारी कम आबादी और हमारे स्पष्ट लक्ष्य हों. इन सब कारणों से हमारे यहां निवेश के ढेरों अवसर मौजूद हैं.”