लेबनान में ईरान के कम होते दबदबे को और कैसे कम किया जाए इसे लेकर भी ट्रंप क़दम उठा सकते हैं. हाल ही में लेबनान में वहां जोसेफ़ औन नए राष्ट्रपति चुने गए और प्रधानमंत्री पद के लिए नवाफ़ सलाम के नाम पर सहमति बनी है. इन दोनों को ही लेबनान पसंद नहीं करता है.

सीरिया के हालात भी ट्रंप के पिछले कार्यकाल की तुलना में काफ़ी बदल गए हैं.

अब वहां के नए नेता अहमद अल-शरा ने कहा है कि वो सभी से बेहतर संबंध चाहते हैं.

तुर्की का भी इसमें अहम रोल होगा जिसे एक तरह से ट्रंप ने भी स्वीकारा है.

अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कोशिश की थी कि पूर्वी सीरिया में अमेरिकी मौजूदगी कम की जा सके. इससे वहां तुर्की का प्रभाव बढ़ जाता जो अमेरिका समर्थित कुर्दिश विद्रोही दल सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्स के लिए अच्छा नहीं था.

ट्रंप अपने नए कार्यकाल में कुर्दिश सहयोगियों का साथ शायद ना छोड़ें लेकिन इराक़ और सीरिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के बारे में कोई निर्णायक फ़ैसला ज़रूर ले सकते हैं.

साथ ही वो सहयोगी तुर्की और विरोधी ईरान को लेकर क्या फ़ैसले लेते हैं इस पर भी सबकी नज़रें टिकी होंगी.

ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के मध्य पूर्व के उसके परंपरागत सहयोगियों जैसे सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, क़तर, कुवैत, बहरीन, ओमान और जॉर्डन से संबंध और मज़बूत होने की संभावना है.

क्योंकि ट्रंप का फ़ोकस मध्य पूर्व के साथ ऐसे संबंध बढ़ाने पर होगा जिससे अमेरिका की सैन्य और आर्थिक ताक़त और मज़बूत हो. भले ही इसके लिए इन देशों के मानवाधिकारों को लेकर कमज़ोर रिकॉर्ड्स को नज़रअंदाज़ ही क्यों ना करना पड़े.

अगर ट्रंप, सऊदी अरब और इसराइल के बीच किसी तरह की डील करवा पाए तो ये उनके लिए बेहद बड़ी उपलब्धि होगी.

लेकिन इसराइल के साथ बेहतर संबंधों के एवज़ में सऊदी अरब बहुत बड़ी क़ीमत चाहेगा.

जैसे सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेगा. साथ ही एक फ़लस्तीनी राज्य की स्थापना की गारंटी भी वो मांग सकता है. कुल मिलाकर ट्रंप की मध्य पूर्व नीति में आर्थिक मोर्चे पर बड़ा फ़ोकस होगा.

बाइडन प्रशासन की नीतियों के फ़ोकस में मुख्य रूप से चीन से मुक़ाबला था तो ट्रंप चाहेंगे कि मध्य पूर्व से बेहतर रिश्ते बनाकर आर्थिक मोर्चे पर चीन को काफ़ी पीछा छोड़ सकें.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.