भारत ईरान से ट्रेड बंद करता है तो 1.68 अरब डॉलर के व्यापार को ही झटका नहीं लगेगा, बल्कि रूस, मध्य एशिया और यूरोप से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ेगा. दरअसल, भारत इन देशों तक ईरान के रूट से ही पहुंचता है.

ईरान में चाबहार बंदरगाह है, जो दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित है. इस बंदरगाह के होने से भारत अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से सीधा व्यापार कर सकता है.

इससे एक फ़ायदा यह भी है कि भारत को पाकिस्तान से गुज़रने वाले रूट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता.

ईरान से होते हुए ही अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) भी है. इसके ज़रिये भारत रूस और यूरोप के देशों से जुड़ता है. भारत को लंबे और ख़र्चीले समुद्री मार्गों पर निर्भर नहीं होना पड़ता.

मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आग़ा ने कहा, “अगर भारत ट्रंप के दबाव में आकर ईरान से व्यापार बंद कर देता है तो ज़ाहिर तौर पर ईरान भी भारत पर सख़्त हो सकता है. ईरान को मजबूरन दूसरे विकल्पों पर विचार करना ही होगा. ईरान चीन से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा सकता है और व्यापार के मार्ग चीन को दे सकता है. चीन इस बात से ख़ुश भी होगा कि भारत बड़े व्यापारिक मार्गों से कट गया.”

पूर्व राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने मनीकंट्रोल को बताया, “हमारे लिए ईरान की स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है. भारत में शिया आबादी भी बहुत बड़ी है. चाबहार बंदरगाह और आईएनएसटीसी दोनों ही भारत के लिए काफ़ी अहम हैं. अगर ईरान में लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है, तो इसका भारत के हितों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.”

“भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क सुचारू रूप से चलते रहें. ईरान में किसी भी प्रकार की बाधा आती है, विशेषकर बुनियादी ढांचे या बंदरगाह प्रभावित होते हैं, तो भारत की क्षेत्रीय रसद और आर्थिक भागीदारी पर सीधा असर पड़ेगा.”

समाचार एजेंसी आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, “भारत और ईरान ने 2015 में चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के विकास में संयुक्त सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे.”

“भारत और ईरान का मक़सद चाबहार पोर्ट को एक बड़ा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाना है. यह पोर्ट मानवीय मदद (जैसे भोजन, दवाइयाँ आदि) और कमर्शियल गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ज़रूरी भूमिका निभाएगा.”

“पहले अमेरिका इस पर सख़्त था, लेकिन हाल ही में भारत को चाबहार बंदरगाह पर परिचालन जारी रखने के लिए छह महीने छूट दी गई. यह प्रतिबंध छूट 29 अक्तूबर से प्रभावी है.”

इस छूट को भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया. लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ़ के ऐलान ने भारत को इस दिशा में बड़ा झटका दिया है.