संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि यहां की सरकार अब पहले से अधिक लोगों से ज़बरन मज़दूरी करवा रही है.

रिपोर्ट के अनुसार ग़रीब परिवारों के लोगों को “शॉक ब्रिगेड” में भर्ती किया जाता है, जहाँ उनसे निर्माण या खनन जैसी बेहद कठिन और ख़तरनाक परिस्थिति में मज़दूरी करवाई जाती है.

काम करने वाले लोगों को लगता है कि इससे उनके सामाजिक स्तर में सुधार आएगा, लेकिन ये काम ख़तरनाक होता है और इस काम में मौतें होना आम है.

लेकिन सरकार काम की परिस्थिति में बेहतर बनाने की बजाय इन मौतों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करती है. इन मौतों को किम जोंग-उन के लिए ‘बलिदान’ की तरह पेश किया जाता है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाल के वर्षों में यहां हज़ारों अनाथों और सड़कों पर रहने वाले बच्चों को भी इसमें झोंका है.

साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र की एक जांच रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पहली बार यह पाया गया था कि उत्तर कोरियाई सरकार मानवता के ख़िलाफ़ अपराध कर रही है.

इसी रिपोर्ट के बाद अब संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है.

2014 की रिपोर्ट में पाया गया था कि सबसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन देश के कुख्यात राजनीतिक जेलों (कैम्पों) में हो रहे थे, जहां लोगों को उम्रकैद में रखा जा सकता है और उन्हें “ग़ायब” कर दिया जाता है.

2025 की रिपोर्ट में पाया गया कि इस तरह के कम से कम चार कैम्प अब भी चल रहे हैं. वहीं आम जेलों में भी कैदियों को यातना दी जा रही है और उन्हें शोषित किया जा रहा है.

कई लोग जिनसे शोधकर्ताओं ने बात की उन्होंने बताया कि वे कैदियों के साथ बुरे व्यवहार, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत और कुपोषण से उनकी मौत के गवाह बने हैं. हालांकि संयुक्त राष्ट्र को उत्तर कोरिया की जेलों में गार्ड्स द्वारा हिंसा में “थोड़ी कमी आने” जैसे “कुछ सीमित सुधार किए जाने” की जानकारी मिली.

संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि इस मामले को हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाना चाहिए.

लेकिन ऐसा होने के लिए ज़रूरी है कि इसकी सिफ़ारिश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करे.

साल 2019 से चीन और रूस उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने की कोशिशों को बार-बार रोकते रहे हैं. ये दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं.

पिछले सप्ताह किम जोंग-उन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाक़ात की. वह बीजिंग में हुई सैन्य परेड में शामिल हुए थे. ये उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और उसके नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर एक तरह से इन देशों की मौन स्वीकृति का संकेत था.

संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की अपील की है. साथ ही यूएन उत्तर कोरियाई सरकार से भी अपने राजनीतिक कैम्प को बंद करने, मौत की सज़ा ख़त्म करने और अपने नागरिकों को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षा देने के लिए कह रहा है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क का कहना है, “हमारी रिपोर्ट साफ़ पर तौर बदलाव की मज़बूत इच्छा दर्शाती है, ख़ास तौर पर (उत्तर कोरिया के) युवाओं के बीच.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.