वहीं जौनपुर के विपिन यादव के परिवार ने भी प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.

विपिन के पिता सुरेश यादव ने बीबीसी से कहा, “मेरा बेटा काम के अत्यधिक दवाब में था. उसने फ़ोन कर कहा भी था कि बहुत दबाव है तो हमने उसे समझाया था.”

विपिन का मौत से पहले इलाज के दौरान का एक वीडियो भी आया है. ज़िला प्रशासन इसकी जांच कर रहा है.

गोंडा के अपर ज़िलाधिकारी आलोक कुमार ने एक बयान में कहा है, “विपिन यादव बीएलओ के रूप में काम कर रहे थे. वो सुबह से ही काम पर निकले थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तुरंत उन्हें ज़िला अस्पताल ले जाया गया था. वहां से उन्हें केजीएमसी ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.”

अपर ज़िलाधिकारी ने कहा, “घटना की पूरी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, जो हर बिंदु पर जांच करेगी, जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.”

32 साल के विपिन यादव डेढ़ साल पहले शिक्षक के रूप में चयनित हुए थे. वे शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी है.

उनके पिता ने बीबीसी से कहा, “हम उनकी मौत के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर मुक़दमा दर्ज कराना चाहते हैं लेकिन हमारी तहरीर नहीं ली जा रही है. जिस तरह का व्यवहार प्रशासन कर रहा है, हमें इंसाफ़ की उम्मीद नहीं है.”

उन्होंने कहा, “अगर हमारी तहरीर पर मुक़दमा दर्ज नहीं किया जाता है, तो हम अदालत का रुख़ करेंगे और उसके ज़रिए एफ़आईआर दर्ज करवाएंगे.”

विपिन के परिजनों का आरोप है कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और इसकी वजह से वह मानसिक रूप से परेशान थे.

उनके पिता ने बीबीसी से कहा, “हमें पता था उस पर दवाब है लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वह ऐसा क़दम उठा लेगा. हमारी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई है.”

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने एसआईआर के काम में लगे लेखपाल की आत्महत्या के बाद विरोध दर्ज कराया है.

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के अध्यक्ष राम मूरत यादव ने बीबीसी से कहा, “हम पूरे राज्य में विरोध करेंगे और इस तरह के दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”

उन्होंने कहा, “कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ड्यूटी में लगे हैं लेकिन उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. जो काम चार महीने में पूरा किया जाना चाहिए था उसे एक महीने के भीतर करने का दबाव है. कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं.”

राम मूरत यादव ने कहा कि कर्मचारियों पर जिस स्तर का दबाव है उन्हें बहुत सोच-समझकर क़दम उठाने की ज़रूरत है.

उन्होंने कहा, “अगर कोई कर्मचारी मानसिक दबाव महसूस कर रहा है तो जल्दबाज़ी में कोई क़दम ना उठाए, अपने परिजनों, मित्रों और लेखपाल संघ की सहायता ले.”

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद भारत का चुनाव आयोग अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत देश के 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कर रहा है.

इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों की गहन जांच की जाएगी और नए सिरे से मतदाता सूचियों को तैयार किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने इस संबंध में 27 अक्तूबर को आदेश जारी किया था जिसके तहत 9 राज्यों- छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल एवं तीन केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 4 नवंबर से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

इस दौरान 321 ज़िलों में 843 विधानसभाओं के 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं की जांच की जाएगी.

इस प्रक्रिया के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच गणना पत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरे जाएंगे. देशभर में 5.3 लाख बूथ लेवल ऑफ़िसर इस काम को कर रहे हैं.

बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफ़िसर को इस काम के लिए घर-घर जाना है और गणना पत्र भरवाने और जमा करने हैं.

इस दौरान काम के दबाव के चलते बीएलओ की मौतें और आत्महत्या एक राजनीतिक मुद्दा बन रही हैं.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़ देश के अलग-अलग राज्यों में अब तक कम से कम 17 कर्मचारियों की मौतों को एसआईआर के काम से जोड़ा जा रहा है. इनमें से कई आत्महत्या के मामले बताए जा रहे हैं.

इनमें पश्चिम बंगाल में तीन मौतों के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में चार-चार, राजस्थान में दो, केरल और तमिलनाडु में एक-एक बीएलओ की मौत को एसआईआर से जोड़ा गया है. मध्य प्रदेश में भी दो बीएलओ की मौत का दावा किया गया है.

बीएलओ को किस तरह का प्रशिक्षण और सहायता दी जा रही है और अधिक काम के दबाव को लेकर चुनाव आयोग क्या कर रहा है यह जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश चुनाव आयुक्त के कार्यालय में फ़ोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका.

बीबीसी ने चुनाव आयोग का पक्ष जानने के लिए ईमेल के ज़रिए संपर्क किया. चुनाव आयोग की तरफ़ से जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.

चुनाव आयोग ने बीएलओ की स्थिति और काम के दबाव को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है.

अगर आप भी तनाव से गुजर रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं.

आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.)

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.