जमात ए इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहतशिम ख़ान का आरोप है कि बुलडोज़र को मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थल के ख़िलाफ़ हथियार बना दिया गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से मुसलमानों के धार्मिक स्थल निशाने पर हैं.

उन्होंने कहा, “अगर सरकार आँकड़ा जारी करे, तो पता चलेगा कि किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है. कितने धार्मिक स्थल निशाने पर हैं. प्रशासन एकतरफ़ा ये कैसे तय कर सकता है कि ज़मीन उनकी है. जब तक क़ानूनी प्रावधान का प्रयोग बाक़ी रहा गया हो. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भी इमारत का ध्वस्तीकरण ही रास्ता नहीं है.”

जमात ए इस्लामी हिंद के इस आरोप को समाजवादी पार्टी ने भी जायज़ ठहराया है. समाजवादी पार्टी ने सरकार पर एक समुदाय के ख़िलाफ़ काम करने का आरोप लगाया है.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फख़रूल हसन चांद ने कहा, “बीजेपी की नीयत सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम की है. जिस तरह पहले मुसलमानों के घर निशाने पर थे. अब उनके धर्मस्थल भी निशाने पर हैं. प्रशासन सिर्फ़ सरकार की सुन रहा है. सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही है.”

उन्होंने कहा, “समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस मामले पर जल्दी ही कोई फ़ैसला करने वाले हैं. पार्टी अदालत का रुख़ कर सकती है क्योंकि बीजेपी को संविधान पर विश्वास नहीं है.”

हालांकि इस मामले पर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली का कहना है कि प्रशासन कोई एकतरफ़ा कार्रवाई नहीं कर रहा है.

उन्होंने कहा, “सभी पक्षों को सुना जा रहा है. पहले काग़ज़ भी मांगा जा रहा है. न्यायसंगत काम किया जा रहा है. जो धार्मिक स्थल रास्ते या विकास में बाधा बन रहे हैं, उनको आपसी सहमति से हटाया जा रहा है. किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जा रही है. गोरखपुर में योगी महाराज (योगी आदित्यनाथ) ने सड़क निर्माण के लिए मठ के एक हिस्से को हटाया है. ये प्रदेश की उन्नति के लिए किया जा रहा है.”

हालांकि उत्तर प्रदेश में ये ऐसी पहली घटना नहीं है.

इससे पहले कुशीगर में 9 फरवरी को मदीना मस्जिद के एक हिस्से को अवैध बताकर गिरा दिया गया था. ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.

18 फरवरी को कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश सभी पक्षों को दिया है. ये मस्जिद निजी ज़मीन पर बनी है.

मेरठ में भी 21 फरवरी को एक मस्जिद को गिरा दिया गया था.

अधिकारियों के मुताबिक़ ये मस्जिद दिल्ली-मेरठ-ग़ाज़ियाबाद आरआरटीएस के रास्ते में आ रही थी, इस वजह से इसको गिराया गया है.

पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ये मस्जिद गिराई गई.

मेरठ के एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार सिंह ने मीडिया से कहा कि मस्जिद आरआरटीएस के लिए अधिग्रहित ज़मीन पर बनी हुई थी.

उन्होंने कहा कि एनसीआरटीसी मेरठ रैपिड मेट्रो का काम कर रही है. मस्जिद रास्ते में आ रही थी. तो सभी की सहमति से मस्जिद को हटाया गया है. अब ट्रैफ़िक भी सुचारू रूप से चल सकेगा.

हालांकि मस्जिद समिति के प्रतिनिधि हाजी स्वालेहीन ने मीडिया से कहा कि ये मस्जिद 1857 की थी और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी था.

उन्होंने बताया, “प्रशासन ने हमें इसको हटाने का नोटिस दिया था. अब हम चाहते हैं कि इसके लिए प्रशासन अलग से ज़मीन आवंटित करे ताकि हम मस्जिद का निर्माण कर सकें.”

मस्जिद समिति की इस मांग पर अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है.

11 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर में नूरी जामा मस्जिद के एक हिस्से को प्रशासन ने अवैध बताकर गिरा दिया था.

फतेहपुर के एडीएम अविनाश त्रिपाठी ने मीडिया से उस समय कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही कार्रवाई की गई है.

उन्होंने बताया था कि मस्जिद समिति को पर्याप्त समय दिया गया था और उसके बाद सिर्फ़ अतिक्रमण वाले हिस्से को गिराया गया है.