1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मंडल कमीशन लागू करने के फ़ैसले के बाद बीजेपी ने इसकी काट के तौर पर राम जन्म भूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया.

धर्म बनाम जाति या कहें मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में बीजेपी को सफलता मिलती रही. लेकिन इसके अगले कुछ सालों बाद तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ़ नहीं बढ़ सका.

हालाँकि, 2014 में बीजेपी ने हिंदुत्व और सामाजिक इंजीनियरिंग के फ़ॉर्मूले से फिर से रफ़्तार पकड़नी शुरू की.

सवर्णों के अलावा चुनावी नतीजों में भी बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी को एकसाथ लाने में कामयाबी हासिल की.

सवर्ण यानी ऊंची जातियों के अलावा राज्य में ओबीसी वर्ग में कई जातियां है, जिनका राजनीतिक वजूद भी है. यादव, कुर्मी, शाक्य, कुशवाहा, निषाद, मौर्य, इनके अपने नेता भी हैं.

सवर्ण में भी ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य जैसी जातियां हैं. ठाकुरों में इस वक़्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्विवाद नेता हैं.

प्रदेश सरकार के इस आदेश के लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल के जाति आधारित रैलियों या सम्मेलनों पर रोक लग जाएगी.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) और अपना दल की राजनीति पर भी इस आदेश का कुछ असर हो सकता है.

प्रदेश मे मंत्री और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है,निषाद ने मीडिया से कहा , ”हम कह रहे हैं कि सरकार को इस मसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. सरकार को न्यायालय में जाना चाहिए. जिन जातियों का अभी तक उत्पीड़न हुआ है ,उनको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का हक है.”

सुभासपा का नेतृत्व अभी ओम प्रकाश राजभर के पास है और इस समुदाय का समर्थन भी पार्टी को मिलता रहा है.

अपना दल के समर्थकों में कुर्मी जाति को अहम माना जाता है. हालाँकि, अपना दल के नेता इसे सबकी पार्टी बता रहे हैं. इसकी स्थापना सोनेलाल पटेल ने की थे. मौजूदा केंद्र सरकार में अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री हैं, वहीं उनके पति आशीष पटेल प्रदेश में मंत्री हैं.

लेकिन अपना दल के संगठन में ऊंचे पद पर काम कर रहे एक नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि उनकी पार्टी जाति आधारित नहीं है, बल्कि मीडिया ने इसको इस तरह प्रस्तुत किया है, अगर अपना दल का कोई कार्यकर्ता सम्मेलन करे, तो उसको कैसे रोका जा सकता है.

सरकार के इस निर्देश पर समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, “और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा? और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिह्नों के माध्यम से जाति-प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा?”

समाजवादी पार्टी लंबे समय से मुस्लिम और यादव के समीकरण के साथ चल रही है. साल 2024 में पार्टी ने पीडीए का नारा दिया और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतीं.

समाजवादी पार्टी ने पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बताया था. लेकिन समय-समय पर अखिलेश यादव अपने फ़ॉर्मूले में और सामाजिक तबकों को जोड़ते रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक़ बीजेपी की अयोध्या लोकसभा चुनाव में हार की एक बड़ी वजह सपा का पीडीए फॉर्मूला भी था.

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आज़म का कहना है, ”हमारी राजनीति दबे कुचले और मज़लूमों को हक़ दिलाने के लिए है.”

बसपा ने दलितों को एकजुट करके अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और प्रदेश में मायावती चार बार मुख्यमंत्री बनीं. लेकिन 2012 के बाद से मायावती राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हो गई हैं.

वो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाईं. वहीं प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में एक विधायक है.

माना जाता रहा कि इससे पहले कांग्रेस भी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे राजनीति करती रही है.

हालाँकि, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद मुस्लिम तबके ने कांग्रेस से दूरी बना ली और ब्राह्मण बीजेपी के साथ हो गया. बीएसपी के उदय से दलित भी कांग्रेस से दूर हो गया था.

इसलिए पार्टी लगातार कमज़ोर होती गई. अपवाद के तौर पर 2009 में पार्टी के 23 सांसद जीते लेकिन तब नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की राजनीति हावी नहीं हुई थी.

मोदी के आने के बाद 2019 में राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट हार गए थे.

बीजेपी ने सवर्णों और अत्यंत पिछड़े वर्गों को केंद्र में रखकर अपना विस्तार किया. बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत प्रदेश की सत्ता दूसरी बार हासिल करने में कामयाब रही है.

बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश की कमान दी और अन्य दलों से भी पिछड़े वर्ग के नेताओं को पार्टी में शामिल किया था.

हालाँकि, बीजेपी के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा, ”बीजेपी वर्ग की राजनीति करती है जाति की नहीं करती है. वैसे भी ये पूरा फ़ैसला कोर्ट का है.”