डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (रिटायर्ड) ने सुझाव दिया है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के फॉर्म लोगों द्वारा दी गई जानकारी को ठीक से नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उनमें बदलाव किया जाना चाहिए।
यह टिप्पणी तब आई जब चुनाव आयोग ने एडमिरल प्रकाश को एक मीटिंग में बुलाया, जहां उन्हें वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया के तहत अपनी पहचान साबित करनी होगी।
एडमिरल प्रकाश ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ”मैं चुनाव आयोग को बताना चाहूंगा कि अगर सर फॉर्म जरूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो उनमें बदलाव किया जाना चाहिए। बीएलओ तीन बार हमारे पास आए थे और वे अतिरिक्त जानकारी मांग सकते थे, हम 82 और 78 साल के बुजुर्ग दंपति हैं और हमें 18 किलोमीटर दूर दो अलग-अलग तारीखों पर बुलाया गया है।”
सोशल मीडिया यूजर ने की EC की आलोचना
सोशल मीडिया पर कई लोगों ने EC की आलोचना की और इसे एक बड़ी गलती बताया। एडमिरल प्रकाश के 40 साल के करियर के दौरान, उन्होंने एक कैरियर-बोर्न फाइटर-स्क्वाड्रन, एक नौसैनिक एयर स्टेशन और चार युद्धपोतों की कमान संभाली, जिसमें एयरक्राफ्ट-कैरियर INS विराट भी शामिल था।
हमें किसी विशेष अधिकार की जरूरत नहीं- पूर्व नौसेना प्रमुख
एक सोशल मीडिया यूजर के सुझाव पर कि EC को औपचारिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दस्तावेजों की जांच के लिए पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख के घर एक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) भेजना चाहिए, एडमिरल प्रकाश ने विनम्रता से किसी भी अधिकारी को घर बुलाने से मना कर दिया। वह विशेष अधिकार नहीं चाहते हैं।
हम EC के नोटिस का पालन करेंगे- पूर्व नौसेना प्रमुख
पूर्व नौसेना प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट में कहा, “मुझे 20 साल पहले रिटायरमेंट के बाद से न तो किसी विशेष अधिकार की जरूरत है और न ही मैंने कभी मांगा है। मैंने और मेरी पत्नी ने जरूरत के हिसाब से SIR फॉर्म भरे थे और EC वेबसाइट पर गोवा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2026 में अपना नाम देखकर हमें खुशी हुई। हालांकि, हम EC के नोटिस का पालन करेंगे।”
वीर चक्र से सम्मानित हैं एडमिरल अरुण प्रकाश
1971 के युद्ध के दौरान, उन्हें पंजाब में भारतीय वायु सेना (IAF) के फाइटर स्क्वाड्रन के साथ उड़ान भरते समय वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनके कार्यकाल में सिद्धांत, रणनीति, परिवर्तन और विदेशी समुद्री सहयोग के क्षेत्रों में कई पहलें शुरू की गईं। रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में दो कार्यकाल तक सेवा दी।