किसी अभियुक्त को ज़मानत देते समय, अदालत को तीन प्राथमिक बातों को देखना होता है, पहला यह कि क्या अभियुक्त आगे की जांच और मुक़दमे के लिए उपलब्ध होगा, क्या वो भाग सकता है और क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को डरा-धमका सकता है.

यूएपीए के मामलों में अदालत को आश्वस्त करना होगा कि अभियुक्त के ख़िलाफ़ आरोप प्रथम दृष्टया ग़लत हैं. इसलिए, अक्सर ज़मानत के चरण में ही मामले का एक मिनी-ट्रायल हो जाता है, जहां अदालत यह देखती है कि पहली नज़र में अभियुक्त दोषी लग रहा है या नहीं.

साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना था कि ज़मानत पर फै़सला करते समय अदालत सबूतों की जांच नहीं कर सकती है. इसलिए, भले ही अभियोजन पक्ष उन सबूतों पर विश्वास कर रहा है, जो अदालत में अस्वीकार्य हैं, ज़मानत के चरण में उसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के बाद के फै़सलों ने इसे कम करते हुए यूएपीए के तहत ज़मानत दे दी है, इस क़ानून के तहत ज़मानत प्राप्त करना बहुत कठिन है.

इसके बाद भी क़ानून के कई जानकारों का तर्क है कि उमर ख़ालिद के ख़िलाफ़ सबूत अस्पष्ट हैं. इसलिए अदालत को उन्हें ज़मानत देनी चाहिए थी. उनका यह भी तर्क है कि उनके ख़िलाफ़ जो सबूत हैं वो यूएपीए क़ानून लगाने का औचित्य नहीं रखते हैं. उनका कहना है कि केवल व्हाट्सऐप ग्रुप का हिस्सा बनना कोई अपराध नहीं है और चक्का-जाम राजनीतिक दलों द्वारा भी इस्तेमाल किया जाने वाला विरोध का एक वैध रूप है.

उनका कहना है कि कुछ गवाहों के बयान विरोधाभासी थे कि उमर ख़ालिद ने हिंसा भड़काने वाला कोई भाषण नहीं दिया.

वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि हिंसा भड़कने से पहले भाजपा के कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, लेकिन उन पर मुक़दमा नहीं चलाया गया.

उमर ख़ालिद को ज़मानत न देने के अलावा उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने के तरीके़ की भी आलोचना हो चुकी है.

उमर ख़ालिद की याचिका पहली बार मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध की गई थी. उस पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. इसके बाद से ही मामला टलता जा रहा है.

पहले मामला इसलिए टला कि दिल्ली पुलिस अधिक समय मांग रही थी. इसके बाद एक जज ने खुद को मामले से अलग कर लिया. इसके अलावा कई बार दोनों पक्षों के वकील उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि वे सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों में शामिल थे.

अक्तूबर 2024 में, उमर ख़ालिद के वकील ने कहा कि उन्हें यह साबित करने के लिए केवल 20 मिनट की दरकार होगी कि ख़ालिद के ख़िलाफ़ कोई मामला नहीं है.

बाद में उनके मामले को यूएपीए की कुछ धाराओं की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया गया.

इस पर उनके वकीलों ने कहा कि इस ज़मानत याचिका की सुनवाई यूएपीए की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामलों से अलग की जानी चाहिए.

यूएपीए के संवैधानिकता मामले में शामिल वकीलों में से एक प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर लिस्टिंग में अनियमितता का आरोप लगाया था.

6 दिसंबर 2024 को तत्कालीन वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा कि कुछ मामले उन पीठों को आवंटित किए गए हैं, जो लिस्टिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

हालांकि दवे ने यह नहीं बताया कि कौन से मामले ग़लत तरीके़ से आवंटित किए गए.

इससे पहले, ट्रायल कोर्ट, जिसने उमर ख़ालिद को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था, उसने अपना आदेश सुनाना कम से कम तीन बार टाला था. यह एक असामान्य घटना थी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.