किसानों को वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है. इसके कुछ नियमों में 1 जनवरी से बदलाव हो रहे हैं.

उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में किसानों के लिए एक विशेष पहचान पत्र बनाया जाएगा.

पीएम किसान योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए यह पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने संसद को बताया कि 14 राज्यों में किसान रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है, जहां नए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ़ किसान पहचान पत्र की जरूरत होती है.

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में किसान पंजीकरण का काम शुरू नहीं हुआ है वहां किसान बिना पहचान पत्र के भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे.

‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के तहत, यदि जंगली जानवरों के कारण आपकी फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो आपको मुआवजा मिल सकता है. लेकिन नुक़सान की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देनी होगी.