उन्होंने कहा, “अब हम ये पता लगाते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को डेनमार्क की सीमाओं का सम्मान करते हुए कैसे दूर किया जा सकता है. “

इसके अगले कुछ घंटों में धीरे-धीरे कई जानकारियां सामने आईं.

ट्रंप ने सीएनबीसी से कहा कि यह संभावित समझौता ‘हमेशा के लिए’ चल सकता है और इसमें खनिज पर अधिकारों के साथ-साथ प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफ़ेंस सिस्टम भी शामिल हो सकता है.

यह सिस्टम ज़मीन, समुद्र और अंतरिक्ष में फैले इंटरसेप्टर्स और डिटेक्टर्स से एक सुरक्षा ढाल के तौर पर काम करेगा. इसका मक़सद अमेरिका को लंबी दूरी की मिसाइलों के हमलों से बचाना है.

ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति के अलावा, ट्रंप प्रशासन उसके विशाल और अब तक इस्तेमाल न हुए रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडारों का भी ज़िक्र करता रहा है. इनमें से कई मिनरल मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित अलग-अलग तकनीकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.

ट्रंप ने स्विट्ज़रलैंड के दावोस में सीएनएन से भी कहा कि ग्रीनलैंड के लिए प्रस्तावित समझौते का ‘फ़्रेमवर्क काफ़ी आगे बढ़ चुका है और यह हमें वह सब दिलाता है जिसकी हमें ज़रूरत थी’, ख़ासकर “वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से.”

हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस प्रस्ताव में ग्रीनलैंड पर अमेरिकी अधिकार की बात शामिल है या नहीं.

इससे पहले ट्रंप ग्रीनलैंड को लीज़ पर लेने के विचार को ख़ारिज कर चुके हैं. उनका कहना था, “आप अपने स्वामित्व वाले चीज़ों की सुरक्षा करते हैं, लीज़ पर ली चीज़ों की नहीं.”

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़, इस योजना के तहत अमेरिका को इस क्षेत्र की ज़मीन के कुछ छोटे हिस्सों का अधिकार दिया जा सकता है, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाए जा सकें.

बुधवार को नेटो की बैठक में शामिल अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि प्रस्ताव में जो व्यवस्था सुझाई गई है, वह साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के सैन्य अड्डों जैसी हो सकती है, जो ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़ का हिस्सा हैं.

डेनमार्क के साथ मौजूदा समझौतों के तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में जितने चाहे, उतने सैनिक तैनात कर सकता है. अमेरिका पहले से ही इस क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी सिरे पर स्थित पिटुफ़िक बेस में 100 से ज़्यादा सैन्य कर्मियों को स्थायी रूप से तैनात किए हुए है.

नेटो की प्रवक्ता एलिसन हार्ट ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान ट्रंप और रुटे ने “आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा के महत्व पर सभी सहयोगी देशों से चर्चा की, जिनमें अमेरिका भी शामिल है.”

उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति ने जिस फ़्रेमवर्क के बारे में बात की, उस पर नेटो सहयोगी देशों के बीच होने वाली चर्चाएं सामूहिक प्रयासों के ज़रिए, विशेष रूप से सात आर्कटिक सहयोगी देशों के ज़रिए आर्कटिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित होंगी. “

उन्होंने यह भी कहा, “डेनमार्क, ग्रीनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत इस उद्देश्य से आगे बढ़ेंगी कि रूस और चीन कभी भी, आर्थिक या सैन्य रूप से ग्रीनलैंड में अपनी पकड़ न बना सकें.”