महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी के बाद सियासी घमासान मच गया है। इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और NCP नेता का भी बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कुणाल कामरा को शिवसेना नेता के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही अजीत पवार ने कहा-किसी को भी कानून संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। अब महाराष्ट्र सरकार ने कुणाल कामरा को जवाब दिया है, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कुणाल कामरा को शिवसेना नेता के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कॉमेडी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी का अपमान करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, ‘इस तरह की लो लेवल की कॉमेडी और उपमुख्यमंत्री का अपमान करना ठीक नहीं है। ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे।’
कौन गद्दार है और कौन…
एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा के ‘गद्दार’ कटाक्ष का जवाब देते हुए,
फडणवीस ने कहा, उन्हें यह बताना चाहिए कि महाराष्ट्र के लोगों को 2024 के चुनावों में दिखाना चाहिए कि कौन ‘गद्दार’ (देशद्रोही) है और कौन नहीं। लोगों ने फैसला कर लिया है कि बाल ठाकरे की विरासत किसके पास है।’
आप इस तरह के संविधान को दिखाकर अपनी गलती को सही नहीं ठहरा सकते। संविधान हमें स्वतंत्रता देता है लेकिन यह गलत है, आप दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसकी सीमाएं हैं।’
क्या था मामला?
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी। इस पर भड़के शिवसैनिकों ने जहां शो का आयोजन किया गया था, वहां धावा बोल दिया था। एक होटल में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो की शूटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए उन्हें गद्दार बोला था। इस टिप्पणी के बाद से महाराष्ट्र सरकार भड़क गई है।
कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने शो में एक गाना गाया, दावा किया जा रहा है कि इस गाने में उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का अपमान किया है।
जो अधिकार में हैं वहीं बोलें-अजीत पवार
वहीं अजीत पवार ने भी कुणाल कामरा पर टिप्पणी की है, उन्होंने कहा, सभी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए ताकि पुलिस को हस्तक्षेप करने की जरूरत न पड़े। किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए। सभी को अपने अधिकारों के भीतर बोलना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं।
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