सत्यम सिंह राजपूत के मुताबिक़, ऐसे मामलों में सामान बेचने वाले, उसे बनाने वाली कंपनी और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की ज़िम्मेदारी है. अगर विक्रेता एक्सपायर्ड सामान बेचता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है. वहीं, अगर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की अपनी सेवाओं में कमी पाई जाती है, तो उसे भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है.

उनका कहना है कि प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ यह कहकर अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकता कि सामान किसी दूसरे विक्रेता ने बेचा था. हालांकि, किसकी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है, यह मामले के तथ्यों और कानून पर निर्भर करता है.

एफ़एसएसएआई की 2024 की एडवाइज़री के मुताबिक़, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिलीवरी के समय खाने-पीने के सामान की एक्सपायरी में कम से कम 30 फ़ीसदी शेल्फ़ लाइफ़ या 45 दिन बाकी हों.

एडवाइज़री में यह भी कहा गया है कि प्लेटफ़ॉर्म पर सामान बेचने वालों का वैध एफ़एसएसएआई लाइसेंस दिखना चाहिए और प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन दी गई जानकारी पैकेट पर लिखी जानकारी से मेल खानी चाहिए.

भारत में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां उपभोक्ता आयोगों ने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या विक्रेताओं को ग्राहक के पैसे लौटाने और मुआवज़ा देने का आदेश दिया है. इन मामलों में ग्राहक को हुई परेशानी और कानूनी खर्च के लिए भी राहत दी गई है. हालांकि, हर मामले में कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि शिकायत क्या है और उसके समर्थन में क्या सबूत हैं.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़, जून 2026 में हैदराबाद के ज़िला उपभोक्ता आयोग ने एक्सपायर्ड चिकन डिलीवर करने के मामले में स्विगी इंस्टामार्ट और केवेंटर एग्रो लिमिटेड को ग्राहक को 20,000 रुपये देने का आदेश दिया. इसमें 10,000 रुपये मुआवज़े और 10,000 रुपये मुक़दमे के खर्च के थे.

वहीं, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़, जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला उपभोक्ता आयोग ने एक्सपायर्ड नूडल्स बेचने के मामले में रिलायंस स्मार्ट पॉइंट को ग्राहक को 15,000 रुपये मुआवज़ा और 5,000 रुपये मुक़दमे का खर्च देने का आदेश दिया.

साथ ही, मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.5 लाख रुपये जमा करने को कहा. शिकायत के मुताबिक़, नूडल्स खाने के बाद ग्राहक का बच्चा बीमार पड़ गया था.