भारत और कनाडा में ताज़ा विवाद पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यू-ट्यूब पर अपने कार्यक्रम ‘दिल से विद कपिल सिब्बल’ में कई विशेषज्ञों से बात की है.

इस कार्यक्रम में पूर्व राजनयिक विवेक काटजू ने कहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत मुश्किल हालात में हैं. उन्होंने इसके लिए कनाडा ज़िम्मेदार बताया है.

उनका कहना है, “एक उच्चायुक्त को किसी आपराधिक मामले से जोड़ना और यह कहना कि आप इनके ऊपर से राजनयिक छूट ख़त्म करें ताकि हम पूछताछ कर सकें, ऐसा नहीं होता है. कनाडा ने राजनयिक तौर पर ऐसा क़दम उठाया है. ऐसा मेरी नज़र में पहले कभी नहीं हुआ है.”

काटजू ने कहा है, “अमेरिका के पास जो सबूत हैं, वो कनाडा के कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कनाडा के पास अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसे वो अदालत में पेश कर सकते हैं.”

“अमेरिका ने ऐसे सबूत पेश किए हैं. इसलिए कनाडा और अमेरिका का मामला बिल्कुल अलग-अलग है. कनाडा का दावा है कि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और भारत उसे सबूत में बदले. ऐसा कौन करता है.”

काटजू ने कहा है, “कनाडा ने कश्मीर में काम कर रहे भारतीय डिफ़ेस सर्विसेज के लोगों को वीज़ा नहीं दिया. भारत की गुप्तचर सेवाओं में काम करने वालों को वीज़ा नहीं दिया. ये कई साल पहले कनाडा में भारतीय मिशन में काम कर चुके हैं.”

भारतीय विदेश सेवा की पूर्व अधिकारी भास्वती मुखर्जी का मानना है कि भारतीय राजनयिक कनाडा में जो कर रहे थे वही एक राजनयिक का काम है.

उन्होंने कपिल सिब्बल से कहा, “कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त रहे विनोद वर्मा पर ‘पर्सन ऑफ़ इंटरेस्ट’ का आरोप लगाया. बाद में कहा कि विनोद वर्मा ने अन्य भारतीय राजनयिकों के साथ कनाडा की धरती पर भारतीय मूल के कुछ लोगों के ज़रिए वहाँ चल रही भारत विरोधी गतिविधियों की जानकारी भारत सरकार को दी.

“मुझे यह कहने में कोई कोई हिचक नहीं है कि मैंने भी नीदरलैंड में राजदूत रहते बिल्कुल यही काम किया है. मुझे पूरा यकीन है कि कनाडाई, डच, ब्रिटिश या अमेरिकी और अन्य देशों के जो राजदूत भारत में हैं उन्हें यह कहने में कोई हिचहिचाहट नहीं होगी कि वो भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एक प्रोफ़ेशनल डिप्लोमैट के तौर पर यह हमारा काम है.”

कपिल सिब्बल के इसी कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि कनाडा पुराने दौर की तरफ लौट रहा है, जब साल 1989 में भी भारतीय राजनयिकों को कनाडा छोड़ना पड़ा था.

मनीष तिवारी ने कहा है, “दुर्भाग्य से भारत की सुरक्षा चिंता को लेकर कनाडा संवेदनशील नज़र नहीं आता है. कई लोग इसे कनाडा के अगले चुनाव से जोड़ रहे हैं और ऐसा भी मानते हैं कि ट्रूडो सरकार का काम बहुत अच्छा नहीं रहा है. कनाडा के मामले में निश्चित तौर पर इसका एक राजनीतिक पक्ष है. “

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित