आरोपपत्र के अनुसार, गुट्टेदार और उनके बेटे ने अकरम पाशा को उन लोगों के नाम हटाने के लिए रखा था जिन्होंने मतदाता सूची के अनुसार पिछले चुनावों में उन्हें वोट नहीं दिया था. कई जगहों पर छापेमारी के दौरान एसआईटी को चुनाव आयोग के आधे जले हुए फ़ॉर्म मिले, जिनसे मतदाताओं के नाम हटाए गए थे.

आरोप है कि अकरम पाशा, असलम पाशा और मोहम्मद अशफ़ाक़ ने नकली नामों से राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर खाते बनाए थे. आरोप है कि उन्होंने इस सुविधा को ग़ैरक़ानूनी तरीके से हैक किया और मतदाताओं के नाम हटाए.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कन्फ़र्मेशन के संदेश असली मतदाता तक न पहुंचे, उन्होंने पश्चिम बंगाल के बापी आद्या से संपर्क किया, जो ‘ओटीपीबाज़ार’ नाम की वेबसाइट चलाते हैं.

उन्होंने इस वेबसाइट से ओटीपी नंबर हासिल किए और देश के अलग-अलग हिस्सों से अन्य मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया, ताकि असली मतदाता को बिना पता चले वोट हटाया जा सके.

आरोप है कि समस्या तब सामने आई जब बूथ लेवल अधिकारी या बीएलओ ने बीआर पाटिल के कुछ समर्थकों से पूछा कि क्या वे ज़िले से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इन लोगों के वोट हटाने के लिए आवेदन आए थे.

इस तरह मामला सहायक आयुक्त, जो चुनाव अधिकारी भी थे, उन तक पहुंचा और पुलिस में शिकायत कराई गई.

राहुल गांधी के इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद ही चुनाव आयोग (ईसीआई) ने वोट हटाने और जोड़ने के लिए आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण प्रणाली लागू की.

एसआईटी से पहले इस मामले की जांच कर रही सीआईडी ने चुनाव आयोग से आईपी एड्रेस और पोर्ट की जानकारी मांगी थी, लेकिन आयोग ने उसके लिखे गए 18 पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया था.

सीआईडी का कहना था कि डेस्टिनेशन एड्रेस और पोर्ट्स से उन लोगों की लोकेशन डिटेल्स पता लगाने में मदद मिलेगी, जिन्होंने मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की थी.

हालांकि ऐसा लगता है कि डेटा सेंटर ऑपरेटरों की गिरफ़्तारी के बाद एसआईटी कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने में क़ामयाब रही.

अकरम पाशा और उसके रिश्तेदारों को हर वोट हटाने पर 80 रुपये दिए गए थे. जांच में बापी आद्या को किए गए भुगतानों का भी पता चला है.

संकेत हैं कि एसआईटी जल्द ही एक और आरोपपत्र दाखिल करेगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.