स्थानीय कांग्रेस नेता बीआर पाटिल भी दावा करते हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी.

उन्होंने कहा, “मैं 2018 का चुनाव 697 वोटों से हार गया था. 2023 में मुझे हराने की पूरी कोशिश की गई. मुझे हराने की साज़िश रची गई थी. एक, बीजेपी की ओर से और दूसरी मेरे प्रतिद्वंद्वी की ओर से.”

बीआर पाटिल ने 2023 का चुनाव 10,348 वोटों से जीता.

उन्होंने कहा, “वोटरों के नाम हटाना लोकतंत्र के लिए ख़तरा है. मैं लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं. चुनाव आयोग सीआईडी ​​को पूरी जानकारी न देकर बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहा है.”

लेकिन कर्नाटक बीजेपी प्रवक्ता डॉ. सुधा हलकाई इन आरोपों से इनकार करती हैं. उन्होंने बीबीसी हिन्दी से कहा, “राहुल गांधी ने मीडिया कॉन्फ़्रेंस में कहा था कि पिछले 15 सालों से वोट की चोरी हो रही है. पंद्रह साल पहले कांग्रेस सत्ता में थी. बीजेपी को सत्ता में आए अभी सिर्फ़ 11 साल हुए हैं.”

उन्होंने कहा, “कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू के समय से ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती आयी है, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ऐसा नहीं होगा.”

माधव देशपांडे ने बीबीसी हिन्दी को बताया, “चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक़ किसी भी आम आदमी के लिए मतदाताओं के नाम हटाना संभव नहीं है. एक आम आदमी केवल अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकता है.”

“मतदाता का नाम हटाने का अधिकार केवल ईआरओ या इलेक्शन रिटर्निंग ऑफ़िसर के पास ही है.” आलंद निर्वाचन क्षेत्र के मामले में, यह अधिकार एसिस्टेंट कमिश्नर की रैंक वाले अधिकारी के पास है.

नाम हटाने के लिए बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ से एप्लिकेशन को वेरिफ़ाई करना ज़रूरी होता है. बीएलओ की इस रिपोर्ट के बाद ही ईआरओ को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अधिकार मिलता है.

लेकिन नाम हटाने से पहले, नाम हटाने का एप्लिकेशन देने वाले वोटर के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है. (इसीलिए नाम हटाने के लिए आवेदन करने वालों के नंबर बदले गए थे.)

इस पहलू को लेकर माधव देशपांडे क्लोनिंग का शक़ ज़ाहिर करते हैं.

वह बताते हैं, “यह ठीक वैसे ही जैसे साइबर धोखाधड़ी में होता है, जिसमें किसी को फ़ोन आता है और सिम कार्ड क्लोन हो जाता है. इससे साइबर अपराधी को ओटीपी और दूसरी डिटेल, जैसे पीड़ित के बैंक खाते से पैसे निकालने की डिटेल, मिल जाती है. पीड़ित को इस धोखाधड़ी का पता तब चलता है, जब वो अपना बैंक अकाउंट चेक करता है.”

आलंद के कुछ गांवों के 113 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 में दर्ज मोबाइल नंबरों की लिस्ट में एक अजीब चीज़ ये है कि ऐसा लगता है कि सिम कार्ड बड़ी मात्रा में खरीदे गए. यह कंपनियों का अपने कर्मचारियों के लिए सिम कार्ड खरीदने जैसा है.

दूसरी अजीब बात यह है कि ज़्यादातर नंबरों के आख़िर में 4, 44 या 444 नंबर हैं. अगर किसी मोबाइल नंबर के आख़िर में 4 के अलावा कोई और नंबर है, तो उसमें एक या दो बार नंबर 4 आया है.

माधव देशपांडे ने कहा,”इस तरह का ऑपरेशन कुछ लोग नहीं कर सकते. और अगर आप इसे बड़े पैमाने पर करते हैं, तो आपको कॉल सेंटर जैसे सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर की ज़रूरत होगी.”

कर्नाटक सीआईडी ने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और पोर्ट का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अब तक उसे चुनाव आयोग से मदद नहीं मिली है.

सीआईडी ​​ने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की जानकारी के लिए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के ऑफ़िस को 18 ख़त भेजे हैं.

केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कर्नाटक पुलिस को संबंधित दस्तावेज़ मुहैया करा दिया है.

हालांकि कर्नाटक के एक सीआईडी अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, “हमें डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और पोर्ट्स नहीं मिले हैं. यह हमारी जांच के लिए बेहद अहम है, इसके ज़रिए हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं. हमने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी से कई बार संपर्क किया है, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला है.”

इस जानकारी की इतनी अहमियत क्यों है, ये पूछे जाने पर माधव देशपांडे ने कहा, “वीपीएन या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है. कोई भी व्यक्ति अपना डेस्टिनेशन छिपाने के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है. यह ऐसा है जैसे कोई विदेश में बैठा व्यक्ति वीपीएन के पीछे छिपकर हमारे सर्वर तक पहुंच जाए. यह वैसा ही है जैसे पुलिस साइबर धोखाधड़ी करने वालों की लोकेशन का पता लगाती है.”

तो क्या इस बाधा को दूर करने के लिए कोई तकनीक है?

माधव देशपांडे ने कहा, “लाइव कनेक्शन का पता लगाना संभव है. इसे स्निफिंग तकनीक कहते हैं. यह ऐसा लगेगा जैसे कि गैस या पानी की पाइपलाइन का एक छोटा सा पारदर्शी हिस्सा दिखाई दे रहा हो. लेकिन यह तभी संभव है जब लाइव कनेक्शन हो. लाइव कॉल के बाद यह संभव नहीं है.”

वह एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, “यह (मतदाताओं के नाम हटाना) दलगत राजनीति से भी आगे है. यह हमारी लोकतांत्रिक बुनियाद को छूता है. इससे राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है.”

कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में ऐसी शिकायतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित