कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार यह तय करने के लिए एक बैठक करेगी कि राज्य में 10वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए या नहीं इसपर सुप्रीम कोर्ट को अपना रुख बताएगी। एचएम परमेश्वर ने कहा इस मामले पर अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है लेकिन हम एक बैठक आयोजित करेंगे।
एजेंसी, बेंगलुरु। कर्नाटक में हिजाब विवाद फिर से चर्चा में आ गया। हिजाब पर बैन रहेगा या नहीं इसको लेकर एक बार फिर से कर्नाटक में बहस छिड़ गई है। यह बहस खासकर कक्षा 10 वीं के छात्रों के लिए है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार यह तय करने के लिए एक बैठक करेगी कि राज्य में 10वीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए या नहीं इसपर सुप्रीम कोर्ट को अपना रुख बताएगी।
जब जी परमेश्वर से पूछा गया कि क्या हिजाब पहनकर परीक्षा देने वाली छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के संबंध में कोई चर्चा हुई है, तो एचएम परमेश्वर ने कहा, ‘इस मामले पर अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, लेकिन हम एक बैठक आयोजित करेंगे।’
फैसले लेने पर क्या बोले गृहमंत्री?
जब उनसे पूछा गया कि क्या हिजाब का मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, तो सरकार कोई निर्णय ले सकती है? उन्होंने जवाब दिया, ‘यह मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद निर्णय लेने के बारे में नहीं है।
गृह मंत्री ने आगे कहा, ‘हमें अपने फैसले स्वयं लेने होंगे और न्यायालय को भी अपना रुख बताना होगा। हमें वर्तमान स्थिति के आधार पर अपनी राय पेश करनी चाहिए, और हम ऐसा करेंगे।’
‘चर्चा करने के लिए एक महीना काफी है’
कर्नाटक सरकार छात्रों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देने के मामले में सावधानी से कदम उठा रही है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान, हिजाब संकट अंतरराष्ट्रीय समाचार बन गया और राज्य में हंगामा मच गया।
जब याद दिलाया गया कि परीक्षा के लिए केवल एक महीना बचा है, तो एचएम परमेश्वर ने कहा, ‘इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक महीना पर्याप्त है।’ पिछली भाजपा सरकार ने स्कूल और प्री-यूनिवर्सिटी (कक्षा 11 और 12) कॉलेज की छात्राओं के साथ हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कदम पर छात्रों ने हाई कोर्ट में सवाल उठाए थे और अदालत ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला
मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इस मुद्दे ने पूरे कर्नाटक में समाज, विशेषकर छात्रों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में दो-न्यायाधीशों के पैनल ने अक्टूबर में एक खंडित निर्णय दिया, एक न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जबकि दूसरे न्यायाधीश, सुधांशु धूलिया ने पाया कि उन्होंने गलती से फैसला सुनाया था।
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