जयराम रमेश ने लिखा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को संभालने में बुरी तरह नाकाम रही है. इसकी सबसे बड़ी कीमत भारत की महिलाओं को चुकानी पड़ रही है.

उनका इशारा इस बात की ओर था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कथित संकट की वजह से परिवारों को अपने घर की महिलाओं के गहने बेचकर कर्ज लेना पड़ रहा है.

क्या गोल्ड लोन का बढ़ना सचमुच अर्थव्यवस्था के संकट में फंसने की ओर इशारा कर रहा है?

इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने बीबीसी हिंदी से कहा, ”अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र का प्रदर्शन तो अच्छा है. लेकिन असंगठित क्षेत्र का हाल ख़राब है. जबकि हक़ीकत ये है कि देश के 94 फ़ीसदी कामकाजी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. यहां ग्रोथ बेहद धीमी है और इसमें काम करने वाले लोगों का वेतन नहीं बढ़ रहा है. उन पर महंगाई का दबाव बना हुआ है. शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सेवाओं की कीमतें बढ़ी हैं. इसलिए लोगों को अपने पास मौजूद गोल्ड के एवज में लोन लेना पड़ रहा है.”

उन्होंने कहा, ”असंगठित क्षेत्र के ख़राब प्रदर्शन का सबसे ज़्यादा असर निम्न मध्य वर्ग और इससे थोड़े से ऊपर के दर्जे पर रह रहे लोगों की कमाई पर पड़ा है. वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें में बढ़ोतरी उनकी कमाई खा रही है. बच्चों की शिक्षा, कोचिंग और मेडिकल के खर्चों के लिए लोगों को लोन लेना पड़ रहा है. गोल्ड पर आसानी से लोन मिलने की वजह से लोग सोना देकर कर्ज़ ले रहे हैं.”

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र ही नहीं संगठित क्षेत्र में काम करने वालों का वेतन नहीं बढ़ रहा है. इस साल बजट से पहले आए आर्थिक सर्वे में भी कहा गया है कि कंपनियां मुनाफ़ा तो कमा रही हैं, लेकिन कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ रहा है.

रेलिगेयर ब्रोकिंग में रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉ. रवि सिंह का कहना है कि बैंकों का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़ना अर्थव्यवस्था में किसी संकट की निशानी नहीं है.

उन्होंने कहा, ”गोल्ड के दाम बढ़े हुए हैं. ऐसे में गोल्ड लोन का मार्केट आकर्षक हो गया है. छोटे कारोबारी बिजनेस के विस्तार के लिए पारंपरिक लोन की तुलना में गोल्ड लोन ले रहे हैं. अर्थव्यवस्था जब अच्छा प्रदर्शन कर रही हो तो लोन बाज़ार भी बढ़ता है. इसलिए गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का बढ़ना अर्थव्यवस्था में संकट की निशानी नहीं कहा जा सकता.”