झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक्स पोस्ट के ज़रिए इस मामले पर सवाल उठाए. पार्टी ने पूछा कि इन दलों को इतना पैसा आख़िर किसने दिया.

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक्स पोस्ट में लिखा, “भाजपा का गुजरात मॉडल… यह सरेआम लोकतंत्र का चीरहरण नहीं है तो और क्या है? गुजरात में ये कौन सी पार्टियां हैं जिन्हें हज़ारों करोड़ रुपए चंदा मिला और वोट न के बराबर. इतने हज़ार करोड़ का चंदा आख़िर किसने दिया? किसके इशारे पर दिया गया? और क्यों दिया गया?”

समाजवादी पार्टी के बदायूं से सांसद आदित्य यादव ने एक्स पर लिखा, “एक राजनीतिक पार्टी को एक ही वित्तीय वर्ष में कथित तौर पर 620 करोड़ रुपये का चंदा मिल जाए और फिर भी इस पर कोई ठोस सवाल न उठे तो सवाल सिर्फ़ चंदे का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता का है.”

उन्होंने पूछा , “इतना पैसा आया कहां से? किसने दिया? किस मक़सद से दिया? कहां खर्च हुआ? पार्टी का पता और ढांचा क्यों बदला? और सबसे बड़ा सवाल-क्या राजनीतिक दलों के नाम पर काले धन या चंदे की हेराफेरी का कोई रास्ता बनाया जा रहा है?”

“अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक़ है, तो निष्पक्ष जांच से परेशानी क्यों? आख़िर जांच एजेंसियों की जवाबदेही सिर्फ़ विपक्ष तक ही क्यों सीमित होनी चाहिए?”

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने भी कई सवाल किए हैं.

उन्होंने एक्स पर लिखा, “बीबीसी हिंदी की भारत की रहस्यमयी ‘काग़ज़ी पार्टियों’ पर बड़ी खोज- ऐसे राजनीतिक दल जिनके पास न कोई दफ़्तर है, न कार्यकर्ता, न उम्मीदवार और न ही वोट देने वाले लोगों का आधार, फिर भी उन्हें करोड़ों-अरबों रुपये का भारी चंदा मिल रहा है.”

उन्होंने लिखा, “क्या इन पार्टियों का इस्तेमाल टैक्स बचाने और पैसों को ग़लत तरीक़े से इधर-उधर करने के लिए किया जा रहा है? चंदा देने वाले कौन हैं? आख़िर पैसा कहां गया? चुनाव आयोग और आयकर विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हम पहले से ही उस अजीब एनसीपीआई के बारे में जानते हैं, जहां इस समय 20 गद्दार सांसद हैं.”

दरअसल, बीबीसी की यह पड़ताल जून में उसी समय शुरू हुई जब तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो गए थे.

एनसीपीआई भी एक पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी (आरयूपीपी) है.

इस पर टीएमसी के 20 बागी सांसदों के इसमें विलय और एनडीए को समर्थन देने के बाद बड़े सवाल उठे थे.

बीबीसी ने उन छह पार्टियों की पड़ताल की है जिन्हें 2024 के आम चुनाव से पहले सबसे अधिक चंदा मिला है, हालांकि, इस सूची में एनसीपीआई शामिल नहीं है.