द्विवेदी के अनुसार, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर समिति ने यह व्यवस्था पहले ही लागू कर दी है.

इसी संदर्भ में गंगोत्री धाम मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बीबीसी हिन्दी को बताया, “गंगोत्री धाम को लेकर सभी पुरोहितों और मंदिर समिति ने आपस में बैठकर निर्णय लिया है. यह प्रतिबंध सिख धर्म के लोगों के लिए नहीं है.”

वहीं हेमंत द्विवेदी का कहना है कि इस मुद्दे पर फ़रवरी के पहले हफ्ते में होने वाली बोर्ड बैठक में औपचारिक प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद इसे सरकार को भेजा जाएगा.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे पर कहा है कि धार्मिक और पौराणिक स्थलों का संचालन करने वाले धार्मिक संगठन, तीर्थ सभाएं और संत समाज जो भी राय देंगे, सरकार उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी.

मुख्यमंत्री के अनुसार, ये स्थल अत्यंत पौराणिक महत्व के हैं और पहले से ही इनके संचालन को लेकर कुछ क़ानून मौजूद हैं. सरकार उनका अध्ययन कर रही है और उसी आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.

उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील कार्तिकेय गुप्ता का कहना है कि इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को संविधान का समर्थन हासिल नहीं है.

उन्होंने कहा, “अनुच्छेद 19 संविधान का इकलौता ऐसा प्रावधान है, जहां आवागमन की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है. हालांकि अनुच्छेद 19 आवागमन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसमें दो स्थितियां तय की गई हैं. पहली, जब सरकार ऐसा क़ानून बनाए जिससे सामान्य जनहित (जनरल पब्लिक इंटरेस्ट) की रक्षा होती हो. दूसरी, जब अनुसूचित जनजातियों (शेड्यूल ट्राइब) के हितों की रक्षा का सवाल हो. इन दोनों के अलावा भारत में कोई तीसरा आधार नहीं है, जिसके तहत आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सके.”

कार्तिकेय गुप्ता के अनुसार, “जो भी नियम इस समय बनाए जा रहे हैं, वे सभी असंवैधानिक हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरह से सामान्य जनहित की पूर्ति नहीं होती. उदाहरण के तौर पर, कोरोना महामारी के दौरान आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी, क्योंकि वह अनुच्छेद 19 में दी गई परिस्थितियों के अंतर्गत आता था. लेकिन अगर सामान्य जनहित को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो भारत का हर नागरिक देश की हर गली में जाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद. अगर भविष्य में मस्जिदों को लेकर भी ऐसा कोई नियम बनाया जाता है, तो वह भी ग़लत होगा.”

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार क़ानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए भी वही दो शर्तें लागू होती हैं, सामान्य जनहित या अनुसूचित जनजातियों का हित, “सरकार धार्मिक स्थलों में मनमाने ढंग से दखल नहीं दे सकती. यहां किसी भी तरह का सामान्य जनहित नहीं है. यह केवल एक विशेष समुदाय का हित है, और किसी एक समुदाय के हित के आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का कोई प्रावधान संविधान में मौजूद नहीं है.”

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक एसएमए काज़मी का कहना है कि अगले ग्यारह महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र हरिद्वार और चारधाम से जुड़े ये मुद्दे सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित हैं. 2022 के विधानसभा चुनावों में यह डर पैदा किया गया था कि मुसलमान पहाड़ों की ओर जा रहे हैं. राष्ट्रीय नेताओं से लेकर स्थानीय नेताओं तक ने इस मुद्दे को उछाला और इसका राजनीतिक फ़ायदा भी उठाया गया.

उसी क्रम में अलग-अलग “जिहाद” से जुड़े नैरेटिव खड़े किए गए और अब हरिद्वार और चारधाम मंदिरों का मुद्दा सामने है.

वह कहते हैं कि कुछ मुसलमान घोड़े-खच्चर के ज़रिए तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थलों तक पहुंचाते हैं या फिर टैक्सी चालक के रूप में श्रद्धालुओं को इन तीर्थों तक लाते-ले जाते हैं. अगर प्रतिबंध लागू होता है तो यह केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न रहकर आजीविका और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है.

मुस्लिम सेवा संगठन, उत्तराखंड, के अध्यक्ष नईम कुरैशी का कहना है कि मंदिरों में ग़ैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर उठी यह चर्चा सरकार की मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनाई जा रही नीति को ज़मीनी स्तर पर उजागर करती है. इस तरह के प्रस्ताव पूरी तरह असंवैधानिक हैं और समाज को धार्मिक आधार पर बांटने वाली मनुवादी सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं.

उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पूरी कवायद को प्रदेश के मूलभूत और ज्वलंत सवालों से जनता का ध्यान भटकाने का एक राजनीतिक हथकंडा बताया है.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब उत्तराखंड में गांव के गांव खाली हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर पलायन जारी है, बेरोज़गारी चरम पर है, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और लगातार भर्ती घोटालों की खबरें सामने आ रही हैं, तो इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय सरकार हर बार की तरह इस बार भी समाज को बांटने की राजनीति का सहारा क्यों ले रही है.

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उत्तराखंड में सत्ता के शीर्ष पर बैठे कई लोग, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों में भी बड़ी संख्या में ग़ैर हिंदू शामिल हैं. ऐसे में क्या ये कथित निर्देश उन पर भी लागू होंगे?

भाकपा (माले) के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी का कहना है कि सैकड़ों वर्षों से इन धार्मिक स्थलों का अस्तित्व रहा है और इतिहास में कभी इस तरह की पाबंदी लगाने की जरूरत महसूस नहीं की गई. उन्होंने कहा कि आज भी समाज को ऐसी किसी पाबंदी की आवश्यकता नहीं है.

इंद्रेश मैखुरी ने आरोप लगाते हुए कहा, “इस फैसले के ज़रिये धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि समाज में वैमनस्य और फूट पैदा कर अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए उठाए जा रहे ऐसे कदमों पर तत्काल लगाम लगाए जाने की ज़रूरत है.”

इश्तियाक़ अहमद उत्तरकाशी में जनरल स्टोर चलाते हैं. उन्हें हाल ही में अखबारों के माध्यम से इस बारे में जानकारी मिली है.

उनका कहना है कि मंदिरों में ग़ैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित करने जैसा कोई भी निर्णय इस आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम करेगा.

इश्तियाक़ बताते हैं, “उत्तरकाशी और चारधाम यात्रा मार्ग पर मुस्लिम वाहन चालक भी हैं. ऐसे में अगर किसी तीर्थ यात्री के मन में यह धारणा बनती है कि मुसलमानों का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित है, तो वह शायद किसी मुस्लिम गाड़ी चालक की गाड़ी में बैठने से भी हिचके.”

“चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को खच्चरों के माध्यम से भी धामों तक ले जाया जाता है और इनमें कई खच्चर संचालक मुसलमान हैं. ऐसे में यात्रियों के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि जब धाम में मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, तो वे किसी मुस्लिम खच्चर संचालक की सेवा क्यों लें?”

इसके अलावा, यात्रा मार्ग पर मुसलमानों की कई दुकानें भी हैं.

उन्होंने कहा, “हमारी गंगोत्री धाम में गहरी आस्था है और हम वहां जा चुके हैं. हमारा पूरा बचपन मंदिरों के आसपास ही बीता है. हम अपने हिंदू मित्रों के साथ उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर भी जाते थे और कभी मन में किसी तरह का भेदभाव या दूरी का भाव नहीं आया.”

इश्तियाक़ कहते हैं, “कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे ऐसे संदेश समाज में दूरी बढ़ाने का प्रयास हैं. ऐसे लोग यह नहीं समझते कि भगवान एक ही है, बस उसके रूप अलग-अलग हैं.”

अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित एक ग़ैर-सरकारी संस्थान ने भारत में नफ़रती भाषण या हेट स्पीच पर एक रिपोर्ट जारी की है.

रिपोर्ट के मुताबिक़, साल 2025 में भारत में कुल 1318 प्रत्यक्ष नफ़रती भाषण दर्ज किए गए. वहीं, 2024 की तुलना में यह 13 फ़ीसदी और 2023 की तुलना में 97 फ़ीसदी की बढ़ोतरी है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नफ़रती भाषण देने के मामले में शीर्ष पर हैं और सबसे ज़्यादा किसी राज्य में नफ़रती भाषण दर्ज किए गए हैं तो वह उत्तर प्रदेश है. बीजेपी ने इस रिपोर्ट को सिरे से ख़ारिज किया है.

21 जनवरी 2026 को एसोसिएशन ऑफ़ प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स ने प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में अपनी फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग रिपोर्ट जारी की.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के बाद से उत्तराखंड में दक्षिणपंथी हिंदुत्व समूहों ने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए नफ़रत, हिंसा और आर्थिक बहिष्कार को बढ़ावा दिया है, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.