भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72 के तहत रेप या यौन उत्पीड़न के मामलों में महिला की पहचान उजागर करना अपराध है. ऐसा करने पर दो साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है.

यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 228ए की जगह पर लाया गया है. इसका मक़सद महिला की निजता और गरिमा की रक्षा करना है.

हालांकि, क़ानून में कुछ अपवाद भी हैं.

बीएनएस की धारा 72(2) के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में पहचान उजागर की जा सकती है. जैसे जांच के दौरान पुलिस के अधिकार के तहत, अदालत की अनुमति से या जब महिला या उसके निकट संबंधी लिखित सहमति दें.

माता-पिता का यह फ़ैसला देश के उन मामलों की याद दिलाता है जब परिवार या महिला ने ख़ुद अपनी पहचान सार्वजनिक करने का फ़ैसला लिया हो.

सबसे प्रमुख उदाहरण 2012 का दिल्ली गैंगरेप मामला है, जिसे आम तौर पर “निर्भया केस” कहा जाता है. 2015 में एक रैली के दौरान महिला की मां आशा देवी ने अपनी बेटी का नाम सार्वजनिक किया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें अपनी बेटी की पहचान बताने में कोई शर्म नहीं है और शर्म तो अपराधियों को होनी चाहिए.

इसी तरह पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले में महिला सुज़ेट जॉर्डन ने 2013 में अपनी पहचान सार्वजनिक की थी. कोलकाता में एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा था, “मैं विक्टिम हूं. मेरे साथ रेप हुआ है. मुझे अपना चेहरा क्यों छिपाना चाहिए? चेहरा तो रेप करने वालों को छिपाना चाहिए.”

उनके इस फ़ैसले की काफ़ी सराहना हुई थी क्योंकि इससे यौन उत्पीड़न के मामलों में सामाजिक सोच और महिला को दोष देने की प्रवृत्ति को चुनौती मिली थी.

सामाजिक कार्यकर्ता शताब्दी दास बीबीसी से कहती हैं, “यह बहुत साहसी और क्रांतिकारी क़दम है. महिला को दोष देने के दौर में ऐसे क़दमों से दूसरी लड़कियों को आगे आकर अपनी बात कहने का साहस मिलेगा. क़ानून का मक़सद महिला और उसके परिवार की रक्षा करना है क्योंकि ऐसे मामलों के बाद अक्सर उन्हें समाज में अलग-थलग कर दिया जाता है. लेकिन अगर वे ख़ुद ही यह दीवार तोड़ते हैं तो समाज एक क़दम आगे बढ़ सकता है.”

2024 में घटना के एक दिन बाद कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय राय को गिरफ़्तार किया था. बाद में मामले में आगे की जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया.

18 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया और जांच प्रक्रिया और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई.

जनवरी 2025 में कोलकाता के एक सत्र न्यायालय ने संजय राय को रेप और हत्या का दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई. अदालत ने मौत की सज़ा नहीं दी, लेकिन आदेश दिया कि संजय राय को आजीवन जेल में रहना होगा.

बाद में सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील दायर की और दोषी को मौत की सज़ा देने की मांग की.

दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की कई स्टेटस रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद मामले की निगरानी कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंप दी.

इस मामले में दोष साबित होने के बावजूद महिला के माता-पिता संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच को लेकर कई चिंताएं जताई हैं और उन्हें शक है कि किसी बड़ी साज़िश को अनदेखा किया गया है.

वे अब भी हाई कोर्ट में क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी बेटी के लिए पूरी तरह न्याय, जवाबदेही और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.