अगस्त, 2024 में बड़े पैमाने पर हुए जिस आंदोलन के बाद लगातार 16 साल तक सत्ता में रहीं शेख़ हसीना की अवामी लीग सरकार का पतन हुआ उस आंदोलन में भारत-विरोधी छाप स्पष्ट थी.

आंदोलनकारी लगातार आरोप लगा रहे थे कि ‘शेख़ हसीना ने देश के हितों को भारत के हाथों बेच दिया है.’

उस समय बांग्लादेश की सड़कों पर नारे लग रहे थे कि दिल्ली या ढाका? भीड़ इसका जवाब देती थी, ढाका, ढाका, ढाका… उसी दौरान भारतीय वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की गई और ढाका स्थित भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक केंद्र में भी आग लगी दी गई थी.

दूसरी ओर, भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश में अपना वीज़ा कार्यक्रम रोक दिया, एक के बाद एक व्यापारिक सुविधाएं ख़त्म कर दीं और क्रिकेट टीम का पूर्व निर्धारित दौरा भी रद्द हो गया.

अब उस स्थिति में कुछ सुधार ज़रूर हुआ है. लेकिन इस बात पर संदेह बना हुआ है कि क्या कभी पहले जैसी स्थिति बहाल हो पाएगी.

हाल में दोनों देशों के लोगों के बीच एक-दूसरे के प्रति जिस पैमाने पर नफऱत और हमले देखे गए, उनकी पूरी तरह अनदेखी करना दोनों सरकारों के लिए मुश्किल होगा.

इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के सत्तारूढ़ दलों के सामने अंदरूनी राजनीति की मजबूरियां भी हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार ने पहले ही बांग्लादेश फ़र्स्ट को अपनी विदेश नीति का मूल मंत्र घोषित कर दिया है.

बांग्लादेश में कई लोग अक्सर भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के उत्पीड़न के आरोप लगाते रहे हैं. अब दिल्ली इस धारणा का खंडन करने की कोशिश कर रही है.

बीबीसी बांग्ला को मिली जानकारी के मुताबिक़, प्रधानमंत्री कार्यालय किसी प्रतिष्ठित मुस्लिम बुद्धिजीवी को ढाका में भारतीय उच्चायुक्त के तौर पर तैनात करने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है.

इसके लिए किसी राजनेता या पूर्व राजनयिक के नाम पर भी विचार चल रहा है. पहले एक पूर्व मंत्री के नाम पर भी विचार किया गया था. लेकिन उन्होंने खुद ही इस पर अनिच्छा जता दी थी.

ऐसे प्रस्ताव का हक़ीक़त में बदलना भारत के लिए एक दुर्लभ बात होगी. इसकी वजह यह है कि लंदन या वॉशिंगटन के अलावा किसी दूसरे देश में राजदूत के तौर पर राजनीति नियुक्ति की पहले ख़ास मिसाल नहीं मिलती.

आख़िरकार अगर ऐसे किसी व्यक्ति को ढाका में राजदूत बनाकर भेजा जाता है तो शायद इसकी अहमियत प्रतीकात्मक ही हो. लेकिन इससे यह संदेश ज़रूर जाएगा कि भारत बांग्लादेश के बहुसंख्यक लोगों के विचारों का सम्मान कर रहा है.