2013 से 2017 के बीच ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में फे़सबुक के प्रमुख रहे स्टीफन शीलर कहते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म शायद इस पाबंदी को धीरे-धीरे कमज़ोर करने की कोशिश करें.

उनका मानना है कि ऐसे जुर्माने कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए ज़्यादा प्रेरित नहीं करते.

उदाहरण के तौर पर फे़सबुक दुनिया भर में इतनी रक़म दो घंटे से कम समय में कमा लेता है.

वह कहते हैं, “ये तो बस एक पार्किंग फ़ाइन जैसा है.”

अब क़ानूनी चुनौतियाँ भी तय हैं. दो किशोर पहले ही देश की सबसे बड़ी अदालत में केस दायर कर चुके हैं.

उनका कहना है कि यह क़ानून असंवैधानिक और बहुत ज़्यादा नियंत्रण वाला है.

यूट्यूब और गूगल की मालिक कंपनी अल्फाबेट भी अपना अलग क़ानूनी क़दम उठाने पर विचार कर रही है.

मानवाधिकार संगठनों और कुछ क़ानूनी विशेषज्ञों ने भी इस क़ानून पर आपत्ति जताई है.

कुछ परेशान माता-पिता बस इतना चाहते हैं कि वे कह सकें कि यह गैर-कानूनी है. वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का हकदार महसूस करें या दबाव में आएं.

एलन कहते हैं, “किसी नीति को सफल होने के लिए 100 प्रतिशत बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना ज़रूरी नहीं है.अगर 80 प्रतिशत बच्चे दूर हो गए तो बाकी भी धीरे-धीरे मान लेंगे.”

यह अलग सवाल है कि इसे करना संभव है या नहीं, लेकिन लोग अब भी पूछ रहे हैं कि क्या इसे करना चाहिए?

पहली चिंता यह है कि यह नीति बच्चों को इंटरनेट के और अंधेरे हिस्सों की तरफ़ धकेल सकती है.

हो सकता है कि बच्चे गेमिंग साइटों के चैटरूम में चले जाएं. ये जगहें कट्टरपंथ फैलाने के लिए बदनाम हैं, लेकिन उम्र की यह पाबंदी उन पर लागू नहीं है.

टिकटॉक और यूट्यूब जैसे कई ऐप्स हैं जिन पर बच्चे बिना अकाउंट के भी वीडियो देख सकते हैं. यह ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां कंटेंट और विज्ञापनों पर कोई फिल्टर नहीं होता, जबकि छोटी उम्र के अकाउंट में इन चीज़ों पर कुछ सीमाएँ लगती हैं.

बिग टेक कंपनियों की कंटेंट नियंत्रण को लेकर आलोचना ज़रूर होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि बड़ी कंपनियां इस काम को छोटी कंपनियों से बेहतर करती हैं.

उदाहरण के लिए अगर कोई वयस्क किसी बच्चे को बार-बार मैसेज कर रहा हो तो फेसबुक के पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं कि वह अलर्ट भेजने लगता है.