ऑनलाइन डिलीवरी किस हद तक भारतीय बाज़ारों को खोखला कर रहा है?

टेक्नोपैक रिटेल एडवाइजरी के पार्टनर अंकुर बिसेन कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किराना स्टोर, गलियों की दुकानों और बड़ी खुदरा दुकानों का कारोबार खतरे में है.

वे कहते हैं, “फिलहाल यह सिर्फ तीन-चार शहरों की कहानी है. इनकी पूरी बिक्री इन्हीं शहरों से होती है.”

बिजली की गति से हो रही ऑनलाइन डिलीवरी ने वैश्विक प्रवृत्ति को तोड़ दिया है. भारत में यह काफी हद तक सफल रही, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं.

इन्हें कम किराये वाले “डार्क स्टोर्स” या छोटी दुकानों के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है. घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यह आमजन के लिए नहीं खुली होती हैं. इनके माध्यम से सिर्फ डिलीवरी की जाती है. इससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होती है.

बिसेन का कहना है कि मांग की अनिश्चितता और छोटे शहरों की छितराई हुई जनसंख्या के कारण वाणिज्य क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए महानगरों को छोड़ दें तो ऑनलाइन डिलीवरी छोटे शहरों में ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है.

इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि ऑनलाइन डिलीवरी लंबे समय में खुदरा व्यापार को प्रभावित करेगी.

बेन एंड कंपनी को उम्मीद है कि साल 2030 तक ऑनलाइन डिलीवरी में 40 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक बढ़ोत्तरी होने जा रही है. यह बढ़ोतरी “भौगोलिक क्षेत्रों” में विस्तार के कारण होगी. इससे पारंपरिक खुदरा व्यापारी परेशान हैं.

व्यापारिक संगठन इसका विरोध करते हैं. अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ और अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद वितरक संघ, ख़ुद को भारत के 1 करोड़ 30 लाख खुदरा विक्रेताओं की आवाज़ कहता है. इसने ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए सरकार से कई बार-बार अनुरोध किया है.

संगठनों का आरोप है कि ये कंपनियां अरबों डॉलर का उपयोग कर मनमाना मूल्य निर्धारण कर रही हैं और “भारी छूट” देकर बाज़ार में प्रतिस्पर्धा विरोधी काम कर रही हैं. इसके कारण पारंपरिक दुकानों का व्यापार संतुलन बिगड़ गया है.

बीबीसी ने कई छोटे खुदरा विक्रेताओं से बात की जिन्होंने इस तरह की चिंताएं साझा कीं. बिसेन ने भी इस बात पर सहमति जताई कि जिन क्लस्टरों में क्विक कॉमर्स कंपनियां काम करती हैं, वहां इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है.