इस कैब सेवा का ऐप नए साल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में लॉन्च किया जा रहा है.

इसके बाद इसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में लॉन्च किया जाएगा.

भविष्य में इस ऐप को पूरे देश में लागू करने की योजना है.

इस ऐप के माध्यम से न केवल कैब बल्कि ऑटो और बाइक भी बुक की जा सकेंगी.

टैक्सी से यात्रा करते समय ख़ासकर महिलाओं के लिए सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहती है.

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार, इस ऐप के माध्यम से जुड़ी टैक्सियाँ जीपीएस से लैस होंगी.

दिल्ली में लॉन्च होने वाले इस ऐप के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने दिल्ली पुलिस के साथ समझौता किया है.

इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ़ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के अध्यक्ष प्रशांत भागेश सावर्देकर ने इस ऐप को लेकर कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं.

उनका कहना है, “अगर सरकार ऐसा ऐप ला रही है, जिसमें ड्राइवर को बिना किसी कमीशन के पूरा पैसा मिलेगा, तो यह हमारे लिए फ़ायदेमंद है. साथ ही, हमें यह भी देखना होगा कि इस सहकारी समिति को कौन चला रहा है.”

“हमने सरकार से यह भी पूछा कि क्या यह संगठन सरकार का है, और उन्होंने कहा नहीं, हम इस समिति का गठन करेंगे, बाक़ी का संचालन ड्राइवर करेंगे. लेकिन दूसरी ओर, सरकार ने इस सहकारी समिति में अन्य सहकारी संगठनों से पदाधिकारियों की नियुक्ति की है.”

प्रशांत भागेश का कहना है कि सरकार की ओर से अभी पारदर्शिता की कमी है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जयेन मेहता सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष हैं.

इसके साथ ही, वे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फ़ेडरेशन के निदेशक भी हैं.

वह कहते हैं, “ओला और उबर जैसी कंपनियों ने पहले हमें कई सुविधाएँ दीं, फिर उन्होंने बदलाव करना शुरू कर दिया. हमसे लिए जाने वाले कमीशन में भी फेरबदल किया. शुरुआत में उन्होंने हमें न्यूनतम कारोबार राशि का वादा भी किया था, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ घटता चला गया.”

प्रशांत के अनुसार, अभी यह कहना मुश्किल है कि भारत टैक्सी मॉडल कितना सफल होगा.

फिलहाल, लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना इसके लिए एक चुनौती है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.