तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न की ओर- क्या युवा नए नेपाल की दिशा तय कर सकते हैं?

चंद हफ़्तों में जेन ज़ी के आंदोलन ने राजनीतिक बदलाव ला दिया है. तीन व्यक्तियों के बीच प्रधानमंत्री पद को सौंपे जाने का सिलसिला ख़त्म हो गया है.

साथ ही यह आंदोलन भ्रष्टाचार, आर्थिक अवसरों के अभाव और राजनीतिक अस्थिरता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा है. यह परिवर्तन टिकेगा या नहीं यह अभी कहना मुश्किल है.

हालांकि कुछ अच्छे संकेत ज़रूर हैं कि युवाओं की आकांक्षाओं को प्रमुखता से सामने रखा गया है.

जेन ज़ी आंदोलन ने साबित कर दिया है कि उसका उद्देश्य बदलाव लाना है ना कि सत्ता हथियाना. इस लिहाज़ से शायद उनका यह अभियान पूरा हो गया है.

अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की लेक्चरर डॉक्टर रूमेला सेन कहती हैं कि सामाजिक आंदोलन अक्सर परिवर्तन शुरू करते हैं मगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो देश को उस रास्ते पर ले जाने में सफल हों जो उसका मक़सद है. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनाव होने से पहले नेपाल में क्या होगा?

नेपाल की पूर्व चीफ़ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है.

डॉक्टर रूमेला सेन कहती हैं, “उन्हें पारंपरिक चुनावों के तरीके से चुना नहीं गया है बल्कि उनकी नियुक्ति का फ़ैसला जेन ज़ी ने किया है. उनकी छवि धनी और प्रभावशाली लोगों के ख़िलाफ़ खड़े होने वाली जज की रही है जिसकी वजह से उन्हें यह पद सौंपा गया है. पद संभालते ही वो अस्पतालों में जा कर घायलों से मिलीं और उनके परिवारों का आर्थिक मदद दी.”

नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के दौरान संसद सहित कई इमारतों को भारी नुक़सान भी पहुंचा है.

सुशीला कार्की ने उस हिंसा के दौरान हुई मौतों और नुक़सान की जांच के लिए जजों की एक समिति का गठन भी किया है. उन्होंने सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति में भी बदलाव का संकेत दिया है.

डॉक्टर रूमेला सेन कहती हैं कि उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नहीं बल्कि वकीलों, इंजीनियरों और आर्थिक विशेषज्ञों को मंत्री बनाया है.

देश के मौजूदा वित्त मंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था और राजनीतिक दलों ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की थी जिसके विरोध में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था.

डॉक्टर रूमेला सेन के मुताबिक़, “अंतरिम सरकार में मंत्रियों के चयन में उनके भ्रष्टाचार विरोधी रुख को ध्यान में रखा गया है.”

ख़ास बात यह है कि इस सरकार में जेन ज़ी यानी कम उम्र के युवा नहीं हैं.

डॉक्टर रूमेला सेन कहती हैं कि यह जेन ज़ी आंदोलनकारियों की परिपक्वता और विनम्रता का सबूत है कि उन्होंने अपने अनुभव और प्रशासन चलाने की जानकारी की कमी को ध्यान में रख कर ख़ुद को सरकार से बाहर रखा और यह संकेत दिया कि वो सत्ता के भूखे नहीं हैं.

वहीं अंतरिम सरकार को नेपाल के राष्ट्रपति और सेना की मान्यता की आवश्यकता थी.

डॉक्टर रूमेला सेन कहती हैं कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान सेना ने समझदारी से काम लिया जिसकी वजह से उसकी लोकप्रियता बढ़ी है.

“हालांकि किसी भी लोकतंत्र में सेना की ऐसी लोकप्रियता चिंता का कारण बन सकती है.”

नेपाल में जो भी मार्च 2026 के चुनावों में विजयी होगा अंतरिम सरकार उसे सत्ता सौंप देगी.

डॉक्टर रूमेला सेन का मानना है कि सुशीला कार्की का सबसे महत्वपूर्ण काम छह महीने में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना होगा.

वो कहती हैं, “कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका सवाल था कि आने वाले छह महीने में क्या नया हो जाएगा? क्या वही पुराने राजनीतिक नेता वापस नहीं आ जाएंगे?”

“इस संदर्भ में मुझे लगता है कि सुशीला कार्की की सरकार ने देश में लोकतंत्र के भविष्य को सुरक्षित रखने और ख़ुद के बचाव के लिए अक्लमंदी का कदम उठाया है. नेपाल इस बदलाव का फ़ायदा उठा पाएगा या नहीं, यह समय ही बताएगा.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित