परमाणु हथियारों पर बातचीत के बारे में चीनी सरकार का स्टैंड है कि पहले रूस और अमेरिका उनकी संख्या में स्पष्ट कमी लाएं.

बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूस और अमेरिका को ऐसे हालात बनाने होंगे कि दूसरे देश परमाणु हथियारों को छोड़ने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें.

आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन से जुड़े परमाणु हथियार मामले के विशेषज्ञ डेरिल जी कैंबेल ने अपने लेख में लिखा है कि ट्रंप के लिए परमाणु हथियारों पर रूस से बातचीत करना हमेशा मुश्किल काम होता है और नए फ़्रेमवर्क पर सहमति जताने में महीनों लग सकते हैं.

मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच ‘न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी’ की अवधि फ़रवरी 2026 तक है. इसलिए परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बढ़ाने या उनमें कमी लाने के लिए वार्ता शुरू हो सकती है.

डेरिल जी कैंबेल की राय में सबसे अच्छा यह होगा कि पुतिन और ट्रंप परमाणु हथियारों की सीमा बनाए रखने पर सहमति जताएं क्योंकि ऐसे समझौते से तनाव में कमी आ सकती है.

वह कहते हैं कि इससे चीन में परमाणु हथियारों के उत्पादन के ख़िलाफ़ राजनयिक बढ़त मिल सकेगी और आगे की बातचीत के लिए समय मिल सकेगा.

अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का अनुमान है कि दशकों तक 300 परमाणु वॉरहेड्स का भंडार रखने वाले चीन के पास 2030 तक एक हज़ार परमाणु वॉरहेड्स हो जाएंगे क्योंकि यह अपनी क्षमता में तेज़ी से इज़ाफ़ा कर रहा है.

ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़ी परमाणु मामलों की विशेषज्ञ राजेश्वरी राजगोपालन ने अमेरिका के ‘इंस्टीट्यूट ऑफ़ पीस’ के लिए अपने लेख में बताया है कि कैसे दक्षिण एशिया में फ़िलहाल परमाणु हथियारों की कमी लाना और उन पर कोई सीमा बांधना मुश्किल नज़र आता है.

वह लिखती हैं कि चीन की ओर से परमाणु हथियारों में इज़ाफ़े को उसका पड़ोसी भारत अपनी सुरक्षा की पृष्ठभूमि में देखेगा.

उनके अनुसार हालांकि भारत का कहना है कि वह ‘नो फ़र्स्ट यूज़’ परमाणु सिद्धांत पर विश्वास रखता है, लेकिन 1998 से उसकी परमाणु नीति चीन को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है.

राजेश्वरी लिखती हैं कि अगर भारत की परमाणु रणनीति ने चीनी विस्तार पर प्रतिक्रिया दी तो इसका असर न केवल पाकिस्तान की परमाणु क्षमता बल्कि भारत-प्रशांत सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु राजनीति पर भी होगा.

उनके अनुसार भारत में यह चिंता पाई जाती है कि 2030 तक चीन के वॉरहेड्स की संख्या एक हज़ार से भी ज्यादा हो सकती है. जबकि इस मामले में उसे पाकिस्तान पर मामूली बढ़त मिली हुई है.

चीन के संभावित परमाणु विस्तार से “इसका भारत के ख़िलाफ़ रवैया आक्रामक हो सकता है” जबकि भारत में यह राय पाई जाती है कि उसे “हर हाल में जवाब देना चाहिए.”

दिल्ली में रक्षा मामलों के विश्लेषक राहुल बेदी को नहीं लगता कि ट्रंप का ऐलान भारत और पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की कमी के लिए राज़ी कर पाएगा.

बीबीसी उर्दू से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि परमाणु क्षमता के हिसाब से दक्षिण एशिया में चीन सबसे आगे है और इसके बढ़ते हुए वॉरहेड्स पर पहले भारत की प्रतिक्रिया आती है और इस तरह पाकिस्तान भी दोनों के पीछे चलता है.

1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का हवाला दिया था, हालांकि उस समय पाकिस्तान भी अपनी परमाणु क्षमता बना रहा था.

कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले 10 सालों में चीन के वॉरहेड्स और परमाणु क्षमता अमेरिका की तुलना में बढ़ सकती है.

राहुल बेदी कहते हैं, “पाकिस्तान को चीन की सुरक्षा और उसका सहयोग प्राप्त है. उसके परमाणु हथियार भी केवल भारत पर केंद्रित हैं…मगर भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से ख़तरा रहता है.”

अगर चीन ने अपने परमाणु कार्यक्रम को विस्तार दिया, तो भारत को भी इसका जवाब देना पड़ेगा मगर उसके लिए “हू ब हू चीन का मुक़ाबला करना असंभव है.”

इस सवाल पर कि क्या ट्रंप किसी हद तक भारत और पाकिस्तान पर अपना प्रभाव डाल पाएंगे, राहुल बेदी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया में सबसे आगे है.

वह कहते हैं कि कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों में कमी लाने के बारे में बातचीत चल रही है मगर “घूम-फिर कर बातचीत कश्मीर समस्या पर आ जाती है. यह संवेदनशील मामला है और भारत को किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप मंज़ूर नहीं.”

वह कहते हैं कि भारत की प्रतिक्रिया रोकने के लिए चीन की परमाणु योजनाओं की रफ़्तार को रोकना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा.

इस्लामाबाद में परमाणु मामलों के विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली इस बात पर सहमति जताते हैं, मगर इसके बारे में अलग कारण बताते हैं.

बीबीसी उर्दू से बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान अब भी समझता है कि भारत का रक्षा बजट उसकी तुलना में कई गुना अधिक है.

वो कहते हैं “क्षेत्रीय शांति, राष्ट्रीय सुरक्षा, और हमले के ख़तरे को कम करने की ज़रूरत की वजह से इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान की रज़ामंदी की संभावना कम दिखाई देती है.”

वह कहते हैं कि हालांकि पाकिस्तान समझता है कि उसके परमाणु हथियार क्षेत्र में, विशेष कर भारत के ख़िलाफ़, किसी तरह के आक्रमण को रोकने के लिए हैं. लेकिन यह भारत के ख़िलाफ़ “परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं है.”

सैयद मोहम्मद अली कहते हैं, “पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को बनाने में यही सतर्कता बरती है और उसे अपनी आर्थिक चुनौतियों का भी अंदाज़ा है, इसलिए पाकिस्तान बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार नहीं बना रहा.”

सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि एक तरफ़ ट्रंप प्रशासन अपने सहयोगियों से कह रहा है कि अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद करें और दूसरी तरफ़ यूरोपीय देशों में अपना रक्षा बजट बढ़ाने पर विचार कर रहा है, तो इस माहौल में दक्षिण एशिया से हथियार कम करने की उम्मीद रखना सही नहीं है.

वह कहते हैं कि पाकिस्तान को असल ख़तरा भारत से है और चीन की ओर से अपने परमाणु संसाधनों को विस्तार देने के बावजूद इसमें बदलाव नहीं आया है.

वह उदाहरण देते हैं कि अमेरिका ने भारत को एफ़-35 की पेशकश की है, जिससे यह राय बनती है कि अमेरिका का मक़सद हथियारों में कमी लाना नहीं बल्कि अपनी रक्षा आमदनी में इज़ाफ़ा है.

सैयद मोहम्मद अली के अनुसार पाकिस्तान में हाल के वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘क़त्ल की रात’ जैसे बयानों पर भी चिंता पाई जाती है.

वो कहते हैं “चीन और भारत एक दूसरे को ऐसी धमकियां नहीं देते तो ऐसे में पाकिस्तान के नीति निर्धारकों के लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल होता है कि भारत को केवल चीन का ख़तरा है या उसका परमाणु कार्यक्रम केवल चीन का असर कम करने के लिए है.”

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित